मुंबईः कोरोनामुळे जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन बेबी पावडरवर कारवाई करता आली नाही, अशी सबब राज्य शासनाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. यावरुन संतप्त झालेल्या न्यायालयाने राज्य शासनावर ताशेरे ओढले. कोरोनात सरकारचे कामकाज बंद होते का, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनच्या बेबी पावडरमध्ये दोष आढळल्याने त्याचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केले. त्याविरोधात जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनने उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्या. गौतम पटेल व न्या. संतोष दिघे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोरोनामुळे जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीवर कारवाईला उशिर झाला, असे सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. कोरोनामुळे जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनवर कारवाईसाठी विलंब झाला ही राज्य शासनाची सबब मान्य होणारी नाही. लहान बाळांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पावडरमध्ये दोष असल्यास त्यावर ४८ तासांत कारवाई होणे अपेक्षित आहे, दोन वर्षात नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने शासनाला सुनावले.
नोव्हेंबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२२ या काळात कोरोनाचे कारण देऊन सरकारी कामकाज शासनाने बंद ठेवले होते का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. मुळात या पावडरचा दर्जा घसरला होता. आरोग्यासाठी जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनची बेबी पावडर हानिकारक होती. तरीही राज्य शासनाची भूमिका सौम्य होती, असेही न्यायालयाने फटकारले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ रवी कदम यांनी जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनच्या वतीने वेगळा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. उत्पादनाचे काही नियम केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये रद्द केले आहेत. त्याच नियमांच्या आधारावर अन्न व औषध प्रशासनाने जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्द केला आहे, असे Senior Advocate रवी कदम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. असे असेल तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आदेश रद्द केले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शासनाला नव्याने पावडरचे नमून घ्यायचे असल्यास ते घेऊ शकतात. मात्र त्यासाठी आधीचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आदेश रद्द करावे लागतील. तसेच पावडरच्या नमून्यांची नव्याने चाचणी करताना शासनाला नियमांचे पालन करावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनच्या पावडरची नव्याने चाचणी करावी का, यावर प्रत्त्यूतर सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळ मागितला. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने यावरील सुनावणी ६ जानेवारीपर्यंत तहकुब केली.