मराठा आरक्षणानंतर आता गुन्हेही घेतले मागे!

मराठा आरक्षणाची सर्वात प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले वेगवेगळे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेमध्ये यासंदर्भात माहिती दिली. विधिमंडळातील पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्याचसोबत कोरेगाव-भिमा प्रकरणातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे देखील मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली आहे. दरम्यान, थेट पोलिसांवरच हल्ले करण्यासारखे गंभीर गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असं देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षण आंदोलन आणि कोरेगाव-भिमा आंदोलन असे दोन्ही मिळून एकूण ८६४ गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा – आत्महत्या हा मागण्या पुर्ण करण्याचा मार्ग नाही – मुख्यमंत्री

मराठा आंदोलकांवरचे ४३१ गुन्हे मागे

मराठा आंदोलनादरम्यान एकूण ५४३ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये ४६ गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे होते. त्यामुळे ते मागे घेण्यात येणार नाहीत. तसेच, त्याशिवाय ६६ गुन्ह्यांमध्ये ‘ए फायनल’ दाखल करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त ११७ प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली असून त्या मागे घेण्यात येणार आहेत. तर ११७ प्रकरणांमध्ये तपास सुरू असून त्या केसेसही मागे घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कोरेगाव-भिमा प्रकरणातही ४३३ गुन्हे मागे

दरम्यान, यावेळी कोरेगाव-भिमा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या एकूण ६५५ गुन्ह्यांपैकी ४३३ गुन्हे मागे घेणार असल्याचं देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. याशिवाय एकूण ६३ प्रकरणांमधले गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळे ते मागे घेता येणार नाहीत. तर १५९ प्रकरणांमध्ये ‘ए फायनल’ दाखल करण्यात आले आहे. गुन्हे मागे घेण्यात येत असलेल्या ४३३ प्रकरणांमध्ये २७५ प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती, तर १५८ प्रकरणांची चौकशी सुरू होती.

११९८ गुन्हे झाले होते दाखल

या दोन्ही प्रकरणांची आकडेवारी पाहिली तर एकूण ११९८ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यातले ८६४ गुन्हे मागे घेतले जाणार असून १०९ प्रकरणं ही गंभीर स्वरूपाची असल्यामुळे त्यातले गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत.