पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमिवर मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम, काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत थेट मुख्यमंत्र्यांवर जमिन घोटाळ्याचे आरोप केले होते. दरम्यान, या संपूर्ण जमिन व्यवहाराला खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. अधिवेशनाचा दुसरा दिवस गाजला तो मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांनी. पण, मुख्यमंत्र्यांनी सारे आरोप फेटाळून लावत जो शिशे के घर मे रहते है वो दुसरोंके घर पे पत्थर फेका नही करते अशा शब्दात विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले होते. तसेच विरोधक म्हणतील त्या प्रकारे चौकशी करण्यास तयार असल्याचे देखील सांगितले होते. शिवाय हे संपूर्ण प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगितले होते. पण, विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. अखेर या जमिन व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांनी स्थिगिती दिली आहे.
काय आहे सिडको जमीन व्यवहार प्रकरण?
नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ सिडकोच्या मालकीची २४ एकर जागा असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान १७६७ कोटी किंमतीचा हा सिडकोचा भूखंड केवळ ३ कोटी ६० लाख इतक्या कवडीमोल भावानं बिल्डरला विकण्यात आला. या साऱ्या व्यवहाराला मुख्यमंत्र्यांचा आशिर्वाद असल्याचा आरोप काँग्रेसने सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत केला. शिवाय, नियमांची पायमल्ली करत विक्रमी वेळेत हा संपूर्ण व्यवहार करून त्याचे हस्तांतरण हे बिल्डरकडे झाल्याचा देखील आरोप काँग्रेसने केला आहे. यावेळी पत्रकार परिषद घेत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम, काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
प्रकल्पग्रस्तांना जमीनी देण्याचे धोरण गेल्या ३० वर्षापासून राज्य सरकारने स्वीकारलेले आहे. त्यासंदर्भातील अधिकार मंत्रालयाला नसून जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. शिवाय ज्या भूखंडाबद्दल सदर प्रकरण आहे तो भूंखंड सिडकोचा नाही. राज्य सरकारचा असलेला हा भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आहे. तसेच विरोधकांनी ज्या जमिन घोटाळ्याचा आरोप केला ती शेत जमीन असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विरोधकांच्या निशाण्यावर मुख्यमंत्री
विरोधकांनी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करत पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आरोपांचा बार उडवून दिला. मुख्यमंत्र्यांनी देखील विरोधकांना प्रत्युत्तर देत विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय, आता जमिन व्यवहाराला खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता काय असेल हे चौकशीअंतीच बाहेर येईल.