मुख्य लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक, लेखापाल कनिष्ठ लेखापरिक्षक या संवर्गातील ४४ कर्मचाऱ्यांना उपशिक्षणाधिकारी पदावर बढती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्य शासकीय गट अ व गट ब पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५ चा आधार घेत या कर्मचाऱ्यांना ही पदोन्नती देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने ५५ जणांच्या पदोन्नतीसाठीची शिफारस केली होती. मात्र यापैकी ११ जणांना परीक्षेतून सूट मिळाली नसल्यानमुळे सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांना पदोन्नती मंजूर केली आहे. यामुळे ४४ जणांना पदोन्नती देऊन उपशिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रथमच शासनाने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सर्व जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक तसेच सर्व मुंबई महानगर पालिका, सर्व विभागीय संचालक कार्यालय या ठिकाणी उपशिक्षणाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येते. या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला शैक्षणिक कामाचा अनुभव तसेच बीएड ही पदवी प्राप्त असावी असा नियम होता. मात्र २०१५ मध्ये यात शिथीलता आणून पदवीधर उमेदवारांना विशेष परीक्षा घेऊन या पदासाठी नियुक्त करण्यात येत होते. मात्र यंदा प्रथमच अशा प्रकारची विशेष पदोन्नती देण्यात आली आहे. या पदोन्नतीबाबत शिक्षकांकडून नाराजी व्यक्त होत असताना शिक्षण तज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनीही याला अक्षेप घेतला आहे.
२० ते २२ वर्ष सतत एका विशिष्ठ पदावर काम केल्यानंतर या पदावर काम करण्यासाठी आवश्यक अशी मानसिकता तयार होते, ती तयार होणे त्या कामाची गरजही असते. उपशिक्षणाधिकारी या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला प्रशासकीय काम करावे लागतेच याचबरोबर शैक्षणिक धोरण तसे शिक्षकांसाठी आवश्यक असे कार्यक्रम आखणे अशा विविध शैक्षणिक कामांची जबाबदारीही पार पाडावी लागत असते. यामुळे या पदावरील व्यक्तीला शैक्षणिक अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे मतही डॉ. काळपांडे यांनी व्यक्त केले आहे.