विवाहाचे आमिष दाखवून ठेवलेले शरीर संबंध म्हणजे बलात्कार नव्हे; उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

विवाहाचे आमिष दाखवून ठेवलेले शरीर संबंध म्हणजे बलात्कार नव्हे; उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

ओडिसाः विवाहाचे अमिष दाखवून सहमतीने झालेले शरीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार होत नाही. महिलेने स्वच्छेने ठेवलेले शरीर संबंध हे बलात्काराचे नाव देऊन नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण ओडिसा उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्या. एस.के. पाणिग्रही यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. हे मत नोंदवताना न्यायालयाने विवाहाचे अमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर केला. कोणतेही अमिष न दाखवता संमतीने ठेवलेले शरीर संबंध हे बलात्काराच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नाही. तर महिलेच्या ईच्छेविरुद्ध ठेवलेले शरीर संबंध हे बलात्काराच्या कक्षेत येतात. जीवे मारण्याची अथवा मारहाण करण्याची धमकी देऊन शरीर संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरतो. महिला मानसिकरित्या सक्षम नाही. ती कशासाठी संमती देत आहे हे कळण्याइतपत ती सक्षम नाही तर त्या समंतीतून ठेवलेले शरीर संबंध बलात्कार ठरु शकतात. अल्पवयीन मुलगी असेल आणि तिने शरीर संबंधसाठी संमती दिली तर तोही बलात्कार ठरतो, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.

ही घटना भुवनेश्वर येथील पुरी जिल्ह्यात घडली. पोलिसांच्या तक्रारीनुसार, १२ जानेवारी २०२० रोजी आरोपी पीडितेला तिच्या घरातून घेऊन गेला. त्याने तिला विवाहाचे अमिष दाखवले. दोघांमध्ये शरीर संबंध झाले. आरोपीने पीडितेचे विवस्त्र  फोटोही काढले. नंतर पीडितेने आरोपीविरोधात बलात्काराची तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

आरोपीने जामीनासाठी अर्ज केला. पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार आरोपी व पीडित हे एकमेकांना ओळखत होते. पीडितेवर जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवले गेले असा वैद्यकीय अहवाल समोर आलेला नाही. तसेच आपली समाज व्यवस्था ही अजूनही शरीर संबंध यावर जुन्या मतांनी विचार करणारी आहे. कौमार्य हा बहुमुल्य घटक मानला जातो. पीडित मुलगी ही सज्ञान आहे. विवाहाचे अमिष दाखवून तिच्यासोबत कोणी शरीर संबंध ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालय म्हणाले, घटना कधी घडली याची अचूक तारीख पीडितेने पोलीस तक्रारीत दिलेली नाही. आरोपीने पीडितेचे विविस्त्र फोटो काढले व नंतर बलात्कार केला या आरोपाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आधीच त्यावर विश्वास ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.

 

First Published on: January 10, 2023 1:12 PM
Exit mobile version