घराबाहेर पडू न शकणाऱ्या वयोवृद्ध व दिव्यांग व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकार स्पष्ट भूमिका घेत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दुपारी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या उपस्थितीत जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. राज्याच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये घरोघरी लसीकरणाविषयी त्यांची पूर्वसंमती घ्यावी, असे कुठे म्हटले आहे? केरळ, जम्मू-काश्मीरने अशी मोहीम सुरू करताना केंद्र सरकारची परवानगी घेतली होती का? असे प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केले. अत्यंत वयोवृद्ध व अंथरुणाला खिळलेले ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती यांच्यासाठी घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. धृती कपाडिया व अ‍ॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका केली आहे.
केवळ अंथरुणाला खिळलेल्या आणि घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या आणि त्याविषयी त्यांच्यावर उपचार करत असलेल्या किंवा फॅमिली डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र असेल तरच त्यांच्यासाठी त्यांच्या घरात जाऊन लस देण्यात येईल. लस दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीवर कोणतेही विपरित परिणाम होणार नाहीत आणि झाल्यास त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे त्यांच्यावर आधीपासून उपचार करणारे डॉक्टर किंवा फॅमिली डॉक्टर यांची असेल. लशीच्या एका कुपीमध्ये दहा डोस असतात. त्यामुळे लस वाया जाऊ नये यासाठी जवळच्याच भागात राहणाऱ्या अशाप्रकारच्या किमान दहा व्यक्ती असणे बंधनकारक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
ही पद्धत राज्य सरकारने सध्या धोरण म्हणून स्वीकारलेली नाही. मात्र, अशा व्यक्तींना घरोघरी लस देण्याविषयीच्या राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर ही पद्धत सुरू करण्याचे प्रस्तावित करत आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार असून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असेही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
टास्क फोर्सने बनवलेल्या मार्गदर्शक सूचनांविषयी आम्ही प्रशंसा केली होती. परंतु, आज सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रतिज्ञापत्राने त्याची तीव्रताच कमी केली. राज्य सरकार एक पाऊल मागे गेल्यासारखे आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करून उद्या भूमिका मांडावी, अशी सूचना मुंबईने उच्च न्यायालयाने महाधिवक्तांना केली.