राज्यात पुन्हा छमछम अर्थात डान्स बार सुरू होणार आहेत. डान्स बारसंदर्भात राज्य सरकारने घातलेल्या अनेक कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता मुंबईसह राज्यभरात पुन्हा एकदा छमछमचा आवाज ऐकू येणार आहे. राज्य सरकारच्या कठोर अटींविरोधात अनेक डान्स बार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या कठोर अटी रद्द केल्या.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात मुंबईसह राज्यात डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र ही बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवली. त्यामुळे राज्यातील जनमत प्रक्षुब्ध झाले. त्यामुळे सध्याच्या भाजप-सेना सरकारने डान्स बार संदर्भात नवा कायदा २०१६ साली आणला. त्याद्वारे डान्स बारबद्दल अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या. त्या अटी मान्य नसल्याने डान्स बार चालकांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यांनी केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना राज्य सरकारच्या कठोर अटी शिथिल केल्या. तसेच राज्य सरकारचे अनेक नियम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
डान्स बारमध्ये नोटा किंवा नाणी उडवता येणार नाहीत. मात्र बार गर्लला टीप दिली जाऊ शकते, असे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यात अश्लिलतेप्रकरणी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या तरतुदीला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. मुंबईतील डान्स बार संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 पर्यंत सुरू ठेवले जाऊ शकतात. याशिवाय डान्स बारमध्ये मद्य दिले जाऊ शकते. मात्र मद्य पिण्याची जागा आणि डान्स फ्लोअर वेगवेगळे असावेत अशी अट घालण्यात आली आहे. डान्स बारमध्ये कोणतीही अश्लिलता नको, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या कायद्यात तीन वर्षांची तरतूद आहे. ती न्यायालयाने कायम ठेवली. डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही गरजेचे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ठळक मुद्दे
* डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवल्याने गोपनीयतेचा भंग होते. त्यामुळे डान्सबारच्या आत सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची अट रद्द.
* राज्य सरकारच्या कायद्यात डान्सबारमध्ये १० बाय १२ फूट आकाराचा रंगमंच आणि त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फूट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल अशी अट होती. तसेच स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल अशी अटही ठेवण्यात आली होती. ही अटही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे.
* राज्य सरकारने डान्सबारमध्ये मद्यसेवनास मज्जाव केला होता. सुप्रीम कोर्टाने ही अटही रद्द केली. मात्र मद्य पिण्याची जागा आणि डान्स फ्लोअर वेगवेगळ्या जागेत हवे.
* डान्सबार संध्याकाळी 6 ते रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची अट कोर्टाकडून कायम
* बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत. पण बारबालांना टीप देण्यास कोर्टाकडून परवानगी
* शाळा आणि धार्मिक स्थळापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात डान्सबारना परवानगी मिळणार नाही, असे राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात म्हटले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने ही अट अव्यवहार्य असून याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी सूचना कोर्टाने केली.
* डान्स बारमध्ये अश्लिलता नको.
सरकारने 2016 सालचा केलेला कायदा त्वरित रद्द करावा, महाराष्ट्राला डान्सबार संस्कृती परवडू शकत नाही. त्याच्यामध्ये अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्ती वर येतील, अनेक कुटुंब उध्वस्त होतील. आपण मागच्या काळामध्ये बघितलं, डान्सबार बंद होता. त्यावेळी सुद्धा ठाणे, मुंबई, पालघर या परिसरामध्ये अनेक ठिकाणी पोलिस प्रशासनाने धाडी घातल्या होत्या. यामध्ये करोडो रुपये जप्त झाले होते. अनेक मुली त्याठिकाणी सापडल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता तात्काळ 2016चा कायदा रद्द करावा. कायद्यात मुभा असेल तर आम्ही रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहोत.
-विनोद पाटील, अध्यक्ष, आर. आर. पाटील फाऊंडेशन.
डान्स बार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या अनेक अटी न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर सविस्तर अभ्यास करून पुढील दिशा ठरविण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. निकालाच्या अधीन राहूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाचा सन्मान राखतानाच डान्स बारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल.
रणजीत पाटील, गृहाराज्यमंत्री