मुंबई मेट्रो ३ साठी आरेमधून कारशेड हलवून कांजूरमार्गला नेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्यात मेट्रेच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलंच राजकारण रंगताना दिसू लागलं आहे. राज्य सरकारने कांजूरमार्गमध्ये मेट्रोचं कारशेड बनवण्याचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केलेला असताना विरोधकांनी देखील वाढणारा खर्च आणि लांबणारा प्रकल्प या मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना टार्गेट करायला सुरुवात केली आहे. या मुद्द्यावर सकाळी ट्वीट करून निशाणा साधणारे विधानसभा विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संध्याकाळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.
शरद पवार या प्रकरणी मोदींशी बोलून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘पवार साहेब जर पंतप्रधानांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार असतील, तर नक्की करावा. पण अहवाल वाचल्यानंतर पवार साहेब प्रॅक्टिकल निर्णयच घेतील असं मला वाटतं.’ तसेच, ‘कांजूरमार्गला कारशेड करायचं असेल, तर आरेमध्ये बांधकाम करावंच लागणार आहे. त्याशिवाय कांजूरला कारशेड होऊच शकणार नाही. यामध्ये कोणताही श्रेयाचा वाद नाही. याचं पूर्ण श्रेय मुख्यमंत्र्यांनीच घ्यावं’, असं देखील फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केलं.
बीकेसीचा पर्याय पूर्णपणे अव्यवहार्य
दरम्यान, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग नाही तर बीकेसीमधील जागेचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘बीकेसीचा पर्याय पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. बीकेसीचा मागच्या वर्षी शेवटचा लिलाव १८०० कोटी प्रति हेक्टर इतक्या रकमेला झाला आहे. २५ हेक्टर जागा लागणार आहे. मेट्रोची किंमत २० हजार आहे. डेपोला ५०० कोटी लागतात. त्यासाठी २५ हजार कोटींची जागा कशी करणार? शिवाय अंडरग्राऊंड करायचं झालं, तर ५०० कोटींच्या कामासाठी ५ हजार कोटी लागतील. अंडरग्राऊंडला मेंटेनन्स कॉस्ट वाढते.’
‘सरकारच्याच समितीने दिलेला रिपोर्ट हे सरकार का वाचत नाही? अहवालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की मेट्रोचं ८० टक्के टनेलिंगचं काम झालं आहे. मोठ्या प्रमाणात सिविल वर्क झालं आहे. स्टेशनचं काम बऱ्यापैकी झालं आहे. आरेमधल्या कारशेडचं १०० कोटींपर्यंतचं काम झालं आहे. इतर ठिकाणी ते नेलं, तर मोठा खर्च होईल. कांजूरमार्गला कारशेड केलं, तर त्याचा मोठा आर्थिक बोजा तर पडेलच. पण आताच्या कामानुसार जी मेट्रो २०२१ला मुंबईकरांना मिळू शकते, ती २०२४ सालापर्यंत मिळणार नाही असं सरकारचाच अहवाल सांगतो. हा राज्य सरकारचा एकट्याचा प्रकल्प नाही. केंद्र सरकार ५० टक्के हातभार लावत आहे’, असं देखील फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.