केंद्र सरकारने नाफेड, अन्न महामंडळा मार्फत ७७ लाख क्विंटल चणा खरेदी केली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कोट्यातील संपूर्ण २५ टक्के खरेदी पूर्ण केली आहे. आता राज्य सरकारने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडील ४ ते ५ लाख क्विंटल चणा खरेदी करावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. किसान मोर्चाचे सुनील गोगटे यावेळी उपस्थित होते. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. राज्य सरकारला खरेदी करणे शक्य नसेल तर फडणवीस सरकारप्रमाणे भावांतर योजना राबवावी अशी मागणीही डॉ. बोंडे यांनी यावेळी केली.
डॉ. बोंडे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने यावर्षी आपल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक चणा खरेदी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६८ लाख क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठरवले होते. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ७७ लाख क्विंटल चणा खरेदी केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र यावर्षी चण्याचे उत्पादन अधिक झाले असल्याने, बाजारभावही कमी असल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशांकडून चणा खरेदी करणे आवश्यक आहे. २०१६- १७ मध्ये तुरीचे मोठे उत्पादन झाले होते. त्यावेळी नाफेडने पहिल्या टप्प्यात ४० लाख क्विंटल तर दुसऱ्या टप्प्यात ११ लाख क्विंटल खरेदी केंद्र सरकारने केली होती. नाफेडच्या खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर त्यावेळच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २५.५ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली होती. त्याप्रमाणेच आघाडी सरकारने विदर्भ, मराठवाड्यातील शिल्लक ४ ते ५ लाख क्विंटल चण्याची खरेदी करावी.
२०१७-१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना राबविली होती. त्यावेळी तूर उत्पादकांना १ हजार रु. प्रती क्विंटल मिळाले होते. आघाडी सरकारला शिल्लक चण्याची खरेदी जमत नसेल तर फडणवीस सरकारप्रमाणे भावांतर योजना आघाडी सरकारने राबवावी, असेही डॉ. बोंडे यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : सोयाबीन उत्पादकांना प्रती एकर दोन हजाराचे अनुदान द्या, अनिल बोंडे यांची मागणी