डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील स्मारकासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील स्मारकासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडन येथील निवासस्थान

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शिक्षण घेत असताना १९२१-२२ या काळात लंडन शहरातील १० किंग हेन्री रोड, एनडब्लू ३ येथे वास्तव्यास होते. ही वास्तू लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने विकत घेतली आहे. त्यांच्यामार्फतच या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक व वास्तूच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. तथापि, तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (Queen Council) या निवासस्थानाचे स्मारकात रूपांतर करण्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. क्वीन कौन्सिलने घेतलेल्या आक्षेपावर राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील स्मारकाचे पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले.

क्वीन कौन्सिलच्या आक्षेपांवर राज्य शासनाची बाजू

महाराष्ट्र शासनाने ज्यावेळी ही वास्तू विकत घेतली त्यावेळी ती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत होती. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तिचे तातडीने नूतनीकरण करणे आवश्यक भासल्याने याबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी केली. तसेच हे काम निवासी म्हणून करण्यात आले आहे. लंडन येथील क्वीन कौन्सिलकडे आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे.

हेही वाचा – …आणि फ्रान्समध्ये ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष झाला

सप्टेंबरमधील सुनावणीला प्रतिनिधी हजर राहणार

क्वीन कौन्सिल यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांनुसार त्यांच्यासमोर महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्यासाठी सिंघानिया अॅन्ड को. सॉलिसिटर्स यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यासंदर्भात क्वीन कौन्सिलपुढे महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये तज्ज्ञ स्टीव्हन क्यू. सी. व प्लॅनिंग तज्ज्ञ चार्ल्स रोझ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार असून त्यास महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. याबाबत महाराष्ट्र शासन अतिशय गांभीर्याने संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून संबंधित स्थानिक संस्थेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करून हे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय पातळीवरील संपूर्ण कार्यवाही प्राधान्याने पार पाडली जात आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

First Published on: August 23, 2019 6:31 PM
Exit mobile version