वीज वितरण कंपनीने मागणीच केलेली नसताना; वीज नियामक आयोगाच्या निवाड्यातील त्रुटीमुळे नव्या भूमिगत वीज जोडणीच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. मात्र, नियामक आयोगाच्या निवाड्यातील चूक दुरुस्त करून घेण्याऐवजी वितरण कंपनीने त्याचा लाभ घेत नव्या जोडणीसाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांना लुटण्याचे काम सुरू केले आहे.
जनता दलाशी संबंधित वाशी, नवी मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते अमित मेहता आणि सुरज चक्रवर्ती यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. वीज नियामक आयोगाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा तसेच वितरण कंपनीनेही ग्राहकांकडून घेतलेले अतिरिक्त पैसे परत करावेत, अशी मागणी आता पक्षातर्फे करण्यात येत आहे.
नव्या ग्राहकाला भूमिगत वीज जोडणी देण्यासाठी पाच किलोवॅट पर्यंतच्या जोडणीसाठी ३००० रुपये, पाच किलोवॅट ते दहा किलोवॅट पर्यंतच्या जोडणीसाठी ७००० रुपये शुल्क घेण्याची परवानगी नियामक आयोगाने वीज वितरण कंपनीला दिली होती.
आयोगाच्या १२ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या आदेशाने ही रक्कम अनुक्रमे तीन हजार १०० रुपये व सात हजार १५० रुपये करण्यात आली. त्यानंतर यावर्षी पुन्हा वितरण कंपनीने नियामक आयोगाकडे शुल्क वाढवून देण्यासाठी अर्ज केला होता. पाच किलोवॅट पर्यंतच्या जोडणीसाठी तीन हजार ६३० रुपये तर पाच ते साडेसात किलोवॅट पर्यंतच्या जोडणीसाठी आठ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी वितरण कंपनीने केली होती. मात्र नियामक आयोगाने मागणी नसतानाही स्लॅब बदलत पाच किलोवॅटच्या ऐवजी ०.५ किलोवॅट पर्यंतच्या वापराच्या जोडणीसाठी तीन हजार चारशे रुपये व ०.५ ते ७.५ किलोवॅट पर्यंतच्या जोडणीसाठी सात हजार ६०० रुपये शुल्क मंजूर केले आहे. एक प्रकारे वितरण कंपनीने पाच किलोवॅटपर्यंतच्या जोडणीसाठी ५३० रुपये वाढवून मागितले असताना आयोगाच्या चुकीमुळे आठ ते नऊ पट वाढ मंजूर झाली आहे.
कारण, पाच किलोवॅट पर्यंतच्या ग्राहकांचा पहिला टप्पा असताना आयोगाच्या आदेशात ०.५ किलोवॅट असा उल्लेख झाला आहे. त्यामुळे ०.५ ते ५ किलोवॅटपर्यंतच्या वापरासाठी जोडणी घेणारे ग्राहक वरच्या टप्प्यात ढकलले जाऊन त्यांनाही नव्या जोडणीसाठी ७६०० रुपये मोजावे लागत आहेत.
वास्तवात नियामक आयोगाच्या निकालातील गफलत लक्षात आल्यावर वितरण कंपनीने आदेश दुरुस्तीसाठी याचिका दाखल करून ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणायला हवी होती. प्रत्यक्षात याबाबतचे आदेश येताच वीज वितरण कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल, २०२० रोजी परिपत्रक जारी करून ०.५ किलोवॅट पर्यंतच्या वीज पुरवठ्याच्या जोडणीसाठी ३४०० रुपये तर ०.५ ते ७.५ किलोवॅट पर्यंतच्या वापराच्या जोडणीसाठी ७६०० रुपये घेण्यात यावेत, असे आपल्या कार्यालयांना कळवून टाकले आहे. त्यामुळे, तेव्हापासून साडेसात किलोवॅट पर्यंतच्या भूमिगत जोडणीसाठी नव्या ग्राहकांकडून सात हजार ६०० रुपये वसूल केले जात आहेत.
म्हणजे नव्या ग्राहकांकडून वीज वितरण कंपनी प्रत्येकी ४२०० रुपये अतिरिक्त वसूल करीत आहे. भूमिगत वीज जोडणीसाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांची यातून एकीकडे लूट होत असताना वितरण कंपनीला मात्र करोडो रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होत आहे. त्यामुळे वीज नियामक आयोगाच्या मार्च महिन्यातील आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी आता जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्षातर्फे वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर ज्या ग्राहकांकडून जादा दराने जोडणी शुल्क वसुल करण्यात आले आहे, त्यांचे पैसे वितरण कंपनीने परत करावेत, अशी मागणीही करण्यात येणार असल्याचे जनता दलाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर तसेच अमित मेहता व सुरज चक्रवर्ती यांनी सांगितले.