आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने १ हजार १३६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांचे कौतुक केले जात आहे. परंतु यासाठी महापालिकेने थेट कामगारांच्या पैशाला हात घातला आहे. बेस्टला दिलेल्या या अनुदानाच्या रकमेतील ३२० कोटी रुपये हे सातव्या वेतन आयोगाच्या थकीत रकमेच्या निधीतून कामगारांना देण्यात येणार्‍या तरतूद केलेल्या निधीतून वळते करण्यात आले. त्यामुळे एका बाजूला कामगारांचे खिशातील पैसे काढून घेत दुसरीकडे बेस्टला मदत करण्याच्या या धोरणामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
कामगार संघटनासुद्धा नाराज
मुंबई महापालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला १ हजार १३६.३१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत ही अनुदान स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने आणलेल्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतरही सभागृहानेही मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार बेस्टला ही रक्कम अदा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु बेस्टला अनुदानाची ही रक्कम देण्यासाठी महापालिकेने मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील विविध खात्यांसाठी तरतूद केलेल्या निधीलाच कात्री मारली आहे. यामध्ये सुधारित वेतनश्रेणीमुळे द्यावयाच्या थकबाकीच्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद केलेल्या निधीतून ३२० कोटी रुपयांचा निधी कमी करण्यात आला. त्यामुळे एका बाजूला अजूनही कर्मचार्‍यांना सुधारित वेतनश्रेणीतील थकीत रक्कम मिळालेली नाही. निवृत्त कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे बेस्टला कर्मचार्‍यांसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून पैसे वळते केल्यामुळे कामगार संघटनांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – परवानगीआधीच मेट्रोनं कारशेडसाठीची झाडं कापली! स्थायी समिती अध्यक्षांचा आरोप
हे विधी वळविण्यात आले
याशिवाय तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी प्रथमच पदपथांच्या सुधारणांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील ५० कोटी रुपये तर उद्यान विभागासाठीचे १० कोटी रुपये आणि आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून २३० कोटी रुपये वळते करण्यात आले आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठीच्या निधीतील ८० कोटी रुपये आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून ३० कोटी रुपये, सुरक्षा खाते १० कोटी रुपये, करनिर्धारण व संकलन विभाग ५० कोटी रुपये, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग २० कोटी रुपये आदी विभागांसाठी तरतूद केलेला निधी वळता करण्यात आल्या आहेत.