राज्यातील विविध कॉलेज व विद्यापीठांमध्ये संशोधन होत नाही, अशी तक्रार कायम होत असते. संशोधनासाठी पुरेसे अनुदान व सोईसुविधा मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम संशोधनावर होत असल्याची खंत प्राध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी राज्यातील प्रत्येक कॉलेज व विद्यापीठाला कोट्यवधीचे अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे संकेत यूजीसीकडून देण्यात आले आहेत.
भारतामध्ये सर्वाधिक संशोधन हे आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये होते व त्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळत असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. परंतु कॉलेज व विद्यापीठामध्ये संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी संशोधनावर भर देणार्‍या प्रत्येक कॉलेज व विद्यापीठाला कोट्यवधींचे अनुदान सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कॉलेज व विद्यापीठांना कोणत्याही विषयावर संशोधन करता येणार आहे. परंतु या संशोधनाचा फायदा सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी होणार असेल तरच कॉलेज किवा विद्यापीठाला अनुदान मिळणार आहे. पूर्वी संशोधनासाठी पाच ते 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान यूजीसीकडून देण्यात येत होते. पण त्यात संशोधन करणे शक्य नसल्याने अनुदानाचा हा आकडा कोटीच्या घरात नेण्याचा निर्णय यूजीसीने घेतला असल्याची माहिती यूजीसीचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन यांनी दिली.
ह्युमॅनिटीसाठी विशेष अनुदान
विज्ञान, तंत्रज्ञान व वैद्यक या विषयांमध्ये संशोधनासाठी अनेक संस्था आहेत. पण ह्युमॅनिटी म्हणजेच मानववंशशास्त्रामध्ये संशोधनासाठी कोणतीच संस्था नाही. परंतु विज्ञान व विज्ञान व मानववंशशास्त्र एकत्र न आल्यास नागरिकांचा परिपूर्ण विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे ह्युमॅनिटीच्या प्राध्यापकांना संशोधनासाठी 5 कोटीपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे.
योग्य जर्नलमध्ये प्रकाशित होणे गरजेचे
संशोधन करताना कोणतेही शॉर्टकट शोधू नका. संशोधनात गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. नोकरीसाठी पीएचडी करणारे आणि पीएचडीसाठी दोन पेपर जाहीर करणार्‍यांची संख्या देशात वाढल्याने हजारो बोगस जर्नल देशात तयार झाले. त्यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर बदनामी झाली. त्यामुळे यूजीसीने आता केअर लिस्ट तयार केली आहे. तसेच संशोधन योग्य रितीने आणि योग्य ठिकाणी प्रकाशित होण्यावर यातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.