भिवंडीत बुलेट ट्रेनसाठी शासनाकडून जमिनी अधिग्रहणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, तालुक्यातील शेतकर्‍यांना शासनाकडून अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यामुळे अंजूर, भरोडी, हायवेदिवे येथील शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शवून बुलेट ट्रेनच्या जमीन मोजणीस हरकत घेतली होती. त्यावर तोडगा निघावा यासाठी भिवंडी उपविभागीय अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर आणि शेतकरी संघटनेचे अ‍ॅड. भारव्दाज चौधरी, हिरा पाटील यांच्या शिष्टमंडळामध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या. त्यावर गुरुवारी प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत तोडगा निघून शेतकर्‍यांनी मागण्या, हरकती आणि विरोध कायम ठेवून बुलेट ट्रेनच्या संयुक्त जमीन मोजणीस हिरवा कंदील दर्शवला आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा पहिला अडथळा तुर्तास दूर झाल्याने १७ ते १९ जानेवारी दरम्यान अंजूर, भरोडी, हायवेदिवे येथील १२९ खातेधारक शेतकर्‍यांच्या ६०.६४ हेक्टर जमिनीची मोजणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांनी दिली आहे.
शेतजमीन बाधित शेतकर्‍यांना मोबदला ठरवण्यासाठी नेमलेल्या शासकीय समितीमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांचे प्रतिनिधी नेमावा, बुलेट ट्रेन मार्गिकेला समांतर असलेला सर्व्हिस रोड भरोडी येथे संपतो. त्यामुळे प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मार्गिकेला समांतर असलेल्या सर्व्हिस रोडला भरोडी ते म्हातारडी डोंबिवली यांना जोडणारा सर्व्हिस पूल द्यावा, तसेच प्रस्तावित बुलेट ट्रेनसाठी सुरई, भरोडी आणि अंजूर या भागात कारशेड प्रस्तावित आहे. या कारशेडमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना केवळ मजूर म्हणून नोकरी न देता त्यांना कौशल्यकामाची नोकरी द्यावी. त्यासाठी अप्रशिक्षित मुलांना स्वखर्चाने प्रशिक्षित करून त्यांना प्राधान्याने सामावून घ्यावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संपूर्ण सहमती शेतकरी संघटना देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अ‍ॅड. भारद्वाज चौधरी यांनी दिला आहे.