खोपटा नवे शहर नावाचे भूत पुन्हा एकदा या भागातील शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर बसतेय की काय, अशी भीती शेतकर्‍यांना सतावू लागली आहे. सिडकोच्या नियोजनकार असलेल्या नैना विभागाच्या सहयोगी नियोजनकार वैभवी महाकाळकर यांच्या सहीने एक पत्र सध्या उरणच्या पूर्व भागातील अनेक गावांमध्ये धडकू लागले आहे. सिडकोला या भागातील गावांचा कथित विकास आराखडा तयार करायचा असून याकरिता गावागावांची इत्यंभूत माहिती या पत्राद्वारे मागविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ४० (१)(ल) अंतर्गत खोपटा नवनगर अधिसूचित ३२ गावांचा समावेश असलेल्या ९३९३.५५ हेक्टर क्षेत्रासाठी सिडकोची २००३ व २००५ च्या अधिसूचनेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यापैकी ६ गावांचा विकास आराखडा यापूर्वीच बनवण्यात आला आहे. उर्वरित २६ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सिडकोने सुरू केली आहे. त्याकरिता सिडकोच्या नियोजन विभागाने उरण पूर्व भागातील गावांची माहिती मागवली आहे.
यामध्ये प्रत्येक गावाची लोकसंख्या, अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये येणारी लोकसंख्या, साक्षरतेचा दर, ग्रामपंचायत हद्दीतील मूळ गावठाणाबाहेरील सर्वे नंबर निहाय बांधकामे व घरांची संख्या, गावातील विद्यमान सुविधा व त्याचे क्षेत्र त्यामध्ये वैद्यकीय सुविधा अशी सारी माहिती कार्यालयास सादर करावी, असा आदेश सिडकोच्या नैना विभागाच्या सहयोगी नियोजनकार वैभवी महाकाळकर यांच्या सहीने देण्यात आले आहेत. सिडकोच्या या कृतीने शेतकर्‍यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.
नियोजनकार म्हणून सिडको अजिबात नकोच, असा सूर येथील शेतकर्‍यांचा गेल्या अनेक वर्षांचा आहे. शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या साडेबारा टक्के विकसित जमिनीचा प्रश्न सिडकोतील अधिकार्‍यांच्या खादूपणामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. शेतकर्‍यांच्या तीन पिढ्या जाऊनही हा प्रश्न सिडकोला सोडवता आलेला नाही. यामुळेच आता सिडको नको, असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे.