तिवरांच्या कत्तलीप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करा

तिवरांच्या कत्तलीप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करा

खाडीत मातीचा भराव टाकून तिवरांची कत्तल केल्याप्रकरणी पालिका अधिकार्‍यांसह भूमाफियांविरोधात गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी आगरी कोळी भूमिपुत्र संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर आणि पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्याकडे केली आहे. ठाण्यात खाडीकिनारी मातीचा भराव, अनधिकृत चाळी खारफुटीच्या मुळावर असे वृत्त शुक्रवारी आपलं महानगरमध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते.

ठाणे शहरातील बाळकूम साकेत खाडीलगत असलेल्या कांदळवन (तिवरे) झाडांची जेसीबीच्या वापराने बेसुमार कत्तल करीत त्यावर मातीचा भराव टाकून तिवरांची झाडे नष्ट केली जात आहेत. यासंदर्भात बाळकूम ग्रामस्थ शेतकरी सामाजिक संस्थेकडून प्रशासनाशी लढा सुरू आहे. याची तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती. तसेच या भागातील खाडी किनारी होत असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या नावाखालीही खासगी कंत्राटदारांकडून कांदळवनाची कत्तल केली जात आहे.
याविषयी ठाणे शहर गावठाण कोळीवाडा पाडा संवर्धन समितीने तक्रार केली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने याकडे कानाडोळा केला असून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. खाडी किनारी असणारी कांदळवनही पर्यावरण मच्छी उत्पादनसाठी उपयुक्त आहेत. त्यामुळे सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेली कांदळवनाची कत्तल थांबविण्यात यावी, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. यासंदर्भात तक्रार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करूनही संबधित ठेकेदारांवर कारवाई केली नाही.

त्यामुळे आगरी कोळी भूमिपुत्र संघटनेच्या शिष्टमंडळाने थेट जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांच्याकडे धाव घेतली. संघटनेचे नेते संतोष केणे, नगरसेवक हिरा पाटील, पुंडलिक वाडेकर, अरविंद भोईर, भरत पाटील, प्रशांत भोईर, रोहिदास पाटील, विकास भोईर या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. खाडीत मातीचा भराव टाकून बुजवली जात असल्याने जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. यामध्ये पालिका अधिकारी ही दोषी असल्यास त्यांच्यावरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली. यासंदर्भात तातडीने दाखल घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी शिष्टमंडळाला दिले असून तसे आदेशही संबंधित विभागाला दिले आहेत.

First Published on: November 12, 2019 1:53 AM
Exit mobile version