मुंबई महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला ४०५ कोटी रुपयांची रक्कम कर्ज म्हणून व्याजाने न देता अनुदान स्वरूपात द्यावी,
असा ठराव बेस्ट समितीने मंजूर केला होता. त्यानुसार बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांनी, महापौर किशोरी पेडणेकर यांना एक निवेदन दिले होते. त्याप्रमाणे, आज ऑनलाईन पालिका सभेत सदर प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, बेस्टला आता ४०५ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात न मिळता अनुदान स्वरूपात मिळण्याचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाला आहे. मात्र पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडून या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतरच त्याबाबत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
बेस्ट उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात आहे. बेस्टचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त आहे. त्यामुळेच बेस्टने उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी खासगी बसगाड्या भाडे तत्वावर घेतल्या आहेत. मात्र तरीही बेस्टकडे निधीची चणचण आहे. बेस्टकडे निवृत्त कर्मचार्यांची थकीत देणी देण्यासाठीही निधी नाही. यास्तव, पालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात, बेस्टला ४०५ कोटी रुपये कर्ज ४% व्यजाने देण्याचे जाहीर केले. मात्र पालिकेने बेस्टचे नाजूक आर्थिक स्थिती पाहता सदर रक्कम कर्ज म्हणून न देता अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी बेस्ट समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवक, सदस्य यांनी घेतला. त्याप्रमाणे अध्यक्षांनी बुधवारी महापौरांसह सर्वपक्षीय गटनेते आदींना लेखी पत्र देऊन बेस्टला आर्थिक साहाय्य करण्याची विनंती केली होती. आज ऑनलाइन पालिका सभेत या संदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीला आला असता त्यास एकमताने मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांनी दिली.