महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याकरीता केंद्र शासनाचा सुरक्षित शहर प्रकल्प आहे. त्या अंतर्गत मुंबईत महिला सुरक्षितेसाठी पुढाकार योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरक्षित शहर प्रकल्पांतर्गत महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना सुरू केली होती. ती आता देशातील मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद या शहरात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के असा आहे. मुंबईसाठी केंद्र सरकार 151 कोटी 20 लाख तर राज्य सरकार 100 कोटी 80 लाख रूपये देणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 252 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील सीसीटीव्ही यंत्रणेची क्षमता आणि व्याप्ती वाढवून आणखी 500 हून अधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
त्यासोबतच एसओएस हॉटस्पॉट तयार करणे, ट्रॅक मी सोल्यूशन अ‍ॅप तयार करणे, समाजमाध्यमांवरील गैरवर्तन करणार्‍यांवर देखरेख ठेवून त्यांचा शोध घेणे, मोबाईल डाटा टर्मिनल्स निर्माण करणे, अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविणे, प्रसिद्धी व जनजागृती करणे आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे.