तालुक्यात करंजा गावाजवळ करंजा पोर्ट नावाने एक खाजगी बंदर उभारले जात आहे. नुकतेच या बंदराचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 8 मार्चला उद्घाटन करण्यात आले. या बंदराकडे जाण्यासाठी रस्ता बनवताना भिवंडीवाला ट्रस्टची सुमारे 25 एकर जमीन जबरदस्तीने, कोणतेही भूसंपादन न करता किंवा त्याचा कोणताही मोबदला न देता ताब्यात घेण्यात आली आहे. या बंदराच्या उद्घाटनापूर्वी जमीन मालकाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. यावेळी रस्त्याच्या बाजूला असणारी खारफुटीची झाडे मोठ्या प्रमाणात तोडण्यात आली आहेत.
करंजा गावाजवळ उभारण्यात येत असलेले करंजा पोर्ट हे सुरुवातीपासूनच वादात आहे. समुद्रात एक किलोमीटर भराव करून हे बंदर उभारण्यात आले आहे. यामुळे करंजा गावातील हजारो लोकांचा परंपरागत मासेमारी व्यवसाय बंद पडला आहे. या बंदरासाठी केलेल्या भरावाची शासनाची 61 कोटी रूपये रॉयल्टी भरलेली नाही. महसूल खात्यातर्फे अनेक वेळा याबाबत नोटीसा दिल्या आहेत. मात्र तरी एका मोठ्या उद्योजकाला फायदा मिळावा यासाठी हा घाट घातला जात असल्याचा येथील नागरीकांचा आरोप आहे. या प्रकल्पाला मेरीटाईम मंडळाचीही परवानगी नसल्याचे बोलले जाते. येथील नागरीकांचा विरोध डावलून जबरदस्तीने हा प्रकल्प येथे उभारला जात आहे. या बंदराला रस्ता बनविण्यासाठी डोसू आरसेदार भिवंडीवाला यांची तब्बल 25 एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे.
भेंडखळ गावाजवळील खोपटा खाडीच्या बाजूने या बंदरापर्यंत जवळ-जवळ 2 ते 2.5 किलोमीटर रस्ता यासाठी बनविण्यात आला आहे. यासाठी भिवंडीवाला यांच्या मालकीच्या जागेतून रस्ता बनविण्यात आला आहे. सिडकोने माझ्या जागेतून रस्ता संपादित करायचा होता तर ती जमीन संपादित करणे गरजेचे होते. आणि बाजारभावाप्रमाणे मला त्याचा मोबदला व साडेबारा टक्के भूखंड देणे गरजेचे होते, मात्र तसे न करता जबरदस्तीने जमिनीवर रस्ता केला असल्याचा आरोप डोसू आरसेदार यांनी केला आहे.
याबाबत सिडकोचे भू-संपादन व भूमापन अधिकारी किसन जावळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होवू शकला नाही. तर या द्रोणागिरी विभागाचे कार्यकारी अभियंता इ. बी. रसाळ यांच्याकडे विचारणा केली असता सिडकोच्या माध्यमातून हा रस्ता बनविला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे करंजा पोर्ट टर्मिनलसाठी हा रस्ता कोणी बनविला याचे कोडे शेतकर्‍यांसह नागरीकांना पडले आहे.