मुंबई हायकोर्टाने आदेश देऊनही उल्हासनगर येथील झुलेलाल ट्रस्ट स्कूल अँड ज्यू. कॉलेज या शैक्षणिक संस्थेने, संस्थेत कार्यरत असलेल्या दोन शिक्षकांना मागील 20 वर्षांपासून शासन निर्णयाप्रमाणे वेतन दिलेले नसल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे या संस्थेने हायकोर्टाचे आदेश पायदळी तुडवत या शिक्षकांना नोकरीवरून काढण्याची धमकी दिली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही सबंधित शिक्षकांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
दत्तात्रय भानुदास पाटील व दिनेश नानक सिंह हे दोन विना अनुदानित शिक्षक १९९३ सालापासून उल्हासनगर येथे झुलेलाल ट्रस्ट अंतर्गत या शिक्षण संस्थेत कार्यरत आहेत. विना अनुदानित शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार उचित वेतन देण्यात यावे, असा सरकारी आदेश असतानाही या संस्थेने या दोन शिक्षकांना मागील 20 वर्षांपासून शासन नियमाप्रमाणे वेतन दिलेले नाही.
हे हक्काचे वेतन आपणास मिळावे म्हणून या दोन्ही शिक्षकांनी 2002 साली हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती पी बी मुजुमदार, आर एम सावंत यांच्या खंडपीठाने 11 जून 2010 रोजी या शिक्षकांच्या बाजूने निकाल देत फरकासह वेतन देण्याचे निर्देश झुलेलाल संस्थेला दिले. मात्र हा आदेश पायदळी तुडवत व उचित वेतन न देता संस्थेने या दोन्ही शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्याची धमकी दिली. तदनंतर या दोन्ही शिक्षकांनी हायकोर्टात धाव घेत मार्च 2011 मध्ये अवमान याचिका दाखल केली. कोर्टाने पुन्हा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या दोन्ही शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला, तसेच आदेशानुसार पुढील 90 दिवसात शासन नियमाप्रमाणे फरकसह वेतन देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचीही पायमल्ली करीत आजवर या शिक्षकांना शासन नियमानुसार वेतन देण्यास ही संस्था टाळाटाळ करत आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मात्र सदर संस्थेने हायकोर्टाचा अपमान केला आहे. सस्थेवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश असतानाही संस्थेने या दोन्ही शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत नोकरीवरून काढण्याची धमकी दिली आहे. ही संस्था विविध मार्गाने कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी ही संस्थेवर गुन्हा दाखल करून त्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
– अ‍ॅड. अनिल कदम
सुमारे वीस वर्षांपासून आमची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. पगार मिळत नसल्याने घर कुटुंब कसे चालवावे हा प्रश्न नेहमीच सतावत आहे. तरीही आम्ही न्यायालयीन लढाई लढलो आणि कोर्टाने आमच्या हिताचा निर्णय दिला तरीही ही शिक्षण संस्था याला जुमानत नाही. त्यामुळे आमच्या कुटुंबियांना आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. आम्ही आमचे काही बरेवाईट केले तर याला जबाबदार सदर संस्था असेल
– दत्तात्रय भानुदास पाटील, पिडीत शिक्षक