उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जाणार्‍या कल्याण-कर्जत राज्यमहामार्ग रुंदीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. काही दुकानदारांनी रस्ता रुंदीकरण्याचा कामविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे या कामावर स्थगिती आलेली होती. याबाबत सोमवारी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याने लवकरच रुंदीकरणाच्या कामास सुरुवात होणार आहे.
15 डिसेंबर 2015 रोजी कल्याण-कर्जत राज्य महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. या रस्त्याचे काम ‘एमएमआरडीए’कडून करण्यात येत आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या जवळपास 850 बांधकामांवर यावेळी मनपा प्रशासनाने कारवाई केली होती. यात दुकाने, शोरूम, अनेक रहिवासी इमारती गोडाऊन जमीनदोस्त करण्यात आले होते.
दरम्यान 20 ते 25 दुकानदारांनी या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायायात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली होती. त्यामुळे रुंदीकरणाचे काम रखडले होते. हा महामार्ग वर्दळीचा असल्यामुळे त्याचे रुंदीकरण लवकरात लवकर होणे आवश्यक होते. मात्र काम रखडल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन महापौर पंचम कलानी रिव्युव्ह प्रिटीशन दाखल करून रुंदीकरणाचे काम लवकर व्हावे, अशी विनंती न्यायालयात केली होती. मनपा आयुक्त अच्युत हांगे यांनी देखील न्यायालयात गेलेल्या दुकानदारांना शहर विकासाला प्राधान्य द्या अशी समजूत घातली होती, मात्र दुकानदार माघार घेण्यास तयार नव्हते.
सोमवारी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी न्यायमूर्ती रणजित मोरे व भारती डांगरे यांच्या बेंच समोर झाली. मनपा प्रशासनाच्या वतीने अ‍ॅड संजीव बोरवारकर आणि अ‍ॅड एस.एम. कांबळे तर दुकानदारांच्या वतीने अ‍ॅड. राम आपटे यांनी बाजू लढवली. यावेळी उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. उल्हासनगर मनपाच्या वतीने महापौर पंचम कलानी, मनपा आयुक्त अच्युत हांगे, विधी विभागाचे राजा बुलानी हे उपस्थित होते.
मनपाचे जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कल्याण-कर्जत रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाची स्थगिती न्यायालयाने उठल्याचे सांगितले. या कामासाठी एमएमआरडीए ने 18 कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु त्यांनी दिलेल्या मुदतीत काम होणे आवश्यक होते. कामाला विलंब झाल्याने हा निधी परत जाण्याची शक्यता होती. मात्र आता लवकरच राज्यमहामार्गाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.