लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून कोकण आणि राज्यभरातील नागरिक मुंबई, ठाणे आणि पुणे शहरात अडकून पडले आहेत. घरी जायला राज्य सरकारकडून कसलीही सुविधा आतापर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. खासगी वाहनाच्या मार्फत अव्वाच्या सव्वा पैसे देऊन मराठी माणूस गाव खेडे गाठताना दिसतायत. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्या भूमिपुत्रांना वार्‍यावर सोडून फक्त परप्रांतीच्या सुविधा देण्यात मग्न आहे. राज्यातील तिजोरीतून १६० कोटी रुपये खर्च करून परप्रांतीयांना रेल्वे आणि एसटीतून निःशुल्क प्रवास देऊन त्यांना घरी पोहचवले आहे. यामुळे मराठी माणसांना वार्‍यावर सोडणार्‍या उद्धव ठाकरे सरकारबद्दल सर्वत्र चीड व्यक्त होताना दिसत आहे.
मुंबईसह शहरांमधील चाकरमानी मोठ्या संख्येने चाळी आणि झोपड्यांमध्ये राहत आहेत. करोनाचा आजार मोठ्या वेगाने पसरत असल्याने आता त्यांना शहरांमध्ये राहणे मोठे अडचणीचे ठरू लागले आहे. हाताला काम नाही आणि आजाराची टांगती तलवार यामुळे त्यांना आपले गाव गाठायचे आहे. पण, ठाकरे सरकार त्यांच्या मदतीला धावून येताना दिसत नसल्याने सरकारवरची नाराजी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
परप्रांतीय मजुरांच्या प्रवासावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असताना मराठी कामगारांच्या प्रवासासाठी अद्यापही राज्य सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे बर्‍याच लोकांचे उत्पन्न थांबलेले आहे. कोणतेही उत्पन्न नसताना या महानगरांमध्ये तग धरून राहणे सर्वांना शक्य होताना दिसत नाही.
याशिवाय कोकणाचा विचार केल्यास होळीनिमित्त रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग भागात २२ हजार चाकरमानी आपल्या गावी गेले होते. ते अजून अडकून पडले आहेत. त्यांना परत शहरातील आपल्या घरी यायला कसलीही सोय नाही. तसेच एक जूनपासून सुरू होणार्‍या रेल्वेमधून महाराष्ट्रात आंतर जिल्हा प्रवास बंदी आहे. त्यामुळे मोठा प्रश्न मराठी कामगारांना पडला आहे. मात्र परप्रांतीय श्रमिकांना रेल्वे बस किंवा मिळेल त्या वाहनाने त्यांच्या मूळ गावी सोडण्यासाठी सध्या महाविकास आघाडी सरकार जोरदार कामाला लागले आहे. मात्र राज्य अंतर्गत अडकलेल्या नागरिकांची काळजी सरकारला आहे की नाही असा प्रश्न विचारला जात आहे.
मराठी लोकांची लूट
दैनिक आपलं महानगरशी बोलताना गडचिरोली जिल्हाचे रहिवासी रवि मंडावार यांनी सांगितले की, मी गेली तीन वर्षे अंधेरीत राहत आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे नोकरी गेली. हाताला काम नाही, जवळचे पैसे संपत आले होते. गावाकडे जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मी आंतर जिल्हा प्रवासाची परवानगी घेऊन खाजगी गाडीने घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. मला अंधेरी ते गडचिरोलीसाठी तब्बल ३० हजार रुपये खासगी वाहनाला द्यावे लागले आहे. राज्य शासनाने इतर राज्यातील कामगारांची काळजी घेतली, तशीच आपल्या राज्यातील गोरगरीब कामगारांची घ्यायला हवी होती. माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी आणि गावा खेड्यातील नागरिक मुंबई, पुणे आणि ठाण्यात अडकून पडले आहेत. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांना सुद्धा पायपीट करावी लागेल.
स्थानिकांना न्याय देणार होतो, पण? परप्रांतीयांप्रमाणे स्थानिकांना महाराष्ट्रात त्यांच्या गावी मोफत नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आधी घेतला होता आणि तसा शासन निर्णय काढला होता, पण मुंबई आणि इतर शहरांमधून आपल्या गावी जाणार्‍या लोकांना तेथील जिल्ह्याने परवानगी नाकारल्याने आम्हाला भूमिपुत्रांना न्याय देता आला नाही- अनिल परब, परिवहन मंत्री.
आमच्या प्रवासाची व्यवस्था शहरात आपल्या राज्यातील मजूर वर्ग अडकून पडलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात त्यांची गैरसोय होत आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे खासगी वाहनाने घरी जाता येत नाही. राज्य सरकारने परप्रांतीयांना घरी सोडण्यासाठी रेल्वे आणि एसटीचा निःशुल्क प्रवास देत आहे. आम्हाला निःशुल्क प्रवास नको आहे, आम्हाला रेल्वे किंवा एसटी बस उपलब्ध करून द्यावीत. – अक्षय महापदी, ठाणे
मुंबई आणि पुण्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील मराठी कामगार अडकलेला आहे, त्यांना घरी जाण्याकरिता राज्य सरकारकडून रेल्वे आणि एसटीची सुविधा करून देण्यात आलेली नाही. मात्र परप्रांतिय मजुरांना रेल्वे आणि एसटीची निःशुल्क सुविधा दिली तरी सुद्धा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री उलट बोंब मारत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता तरी विचार करावा राज्यातील मराठी कामगारांना मदत करावी. अन्यथा मराठी कामगारांना पायपीट करत गावी जावे लागेल.
-मिलिंद मुरारी पांचाळ, मनसे नेते