सरकारी नोकरशहांच्या बेफिकीरपणाचं उदाहरण ठाणे येथे समोर आलं आहे. ठाण्यातील मानपाडा, धर्मवीरनगर परिसरातील तुलसीधाम येथे बीएसयुपी अंतर्गत ३९ इमारती बांधण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ३९ पैकी ३५ इमारतींचे काम पूर्णदेखील झाले आहे. यामध्ये प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसनदेखील करण्यात आले आहे. मात्र, याठिकाणी राहत असलेल्या १२ इमारतींमधील नागरिकांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. सदर इमारतींमधील सदनिका कुणाला देण्यात आल्या? याबाबतची कोणतीही माहिती शहर विकास विभाग, स्थावर मालमत्ता विभाग, बीएसयुपी विभागाकडे नसल्याची धक्कादायक बाब आता स्पष्ट झाली आहे.
इमारतींमधील रहिवाशांचे अधिकृत रेकॉर्डच नाही
१९९७ ते २०१७ या काळात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील रस्तारुंदीकरणात बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना एमएमआरडीएमधील तुलसीधाम येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, या सदनिकांची माहिती ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभाग आणि स्थावर मालमत्ता विभागाकडेही नाही, तसेच याबद्दल बीएसयुपी विभागही अनभिज्ञ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बीएसयुपी विभागाने आपल्या कक्षाकडील आणि त्यांच्यामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थींची संगणकीय सोडतीद्वारे सदनिका वाटपाची यादी दिली आहे. ज्यामध्ये १२ इमारतींमधील रहिवाशांचे अधिकृत रेकॉर्डच नाही. शिवाय या भूखंडावरील डी.पी.आर- १ फेज २ मधील इमारत क्र. १ ते ५, ८ बी, ८ सी, ९, १० तसेच डी. पी. आर – ३ मधील इमारत क्र. बी ५, बी ६ आणि बी ७ या इमारतींमधील सदनिकांचे वाटप शहर विकास विभाग आणि स्थावर मालमत्ता विभागाच्या वतीने करण्यात आले. पण, या इमारतींमधील लाभार्थ्यांची यादी आणि ना- हरकत प्रमाणपत्र किंवा सदनिका वाटप प्रमाणपत्र बीएसयुपी प्राधिकरणाकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एमएमआरडीएच्या जागेवर बीएसयुपी विभागाने इमारत बांधणे आणि पायाभूत सुविधा देण्याचे काम केले आहे. डीसीआर अंतर्गत ज्या झोपडपट्टीतील इनसीटू लोकांचे पुनर्वसन बीएसयुपी विभागाने केले आहे. रस्ता रुंदीकरणामधील लोकांचे पुनर्वसन महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता आणि शहर विकास विभागाने केले आहे. त्यामुळे याची माहिती आमच्याकडे नाही. – राजेश वरखंडे, स्थळ पर्यवेक्षक, बीएसयुपी कक्ष
एमएमआरडीएच्या जागेवर २०१० रोजी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या बीएसयुपी योजनेंतर्गत ३९ इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमधील काही इमारती या १३ मजली, तर काही इमारती ८ मजली आहेत. या इमारतींमधील पाच ते सहा सदनिका एकाच व्यक्तीच्या नावावर आहेत. याबद्दल अधिक विचारणा केली असता येथील सुमारे १२ इमारतींचे रेकॉर्डच नसल्याचे समोर आले आहे. याबद्दल कोणत्याही संबंधित विभागाकडे माहिती उपलब्ध नसावी ही गोष्ट खेदजनक आहे. – मिलिंद कुवळेकर, स्थानिक कार्यकर्ता