२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केला. त्या हल्ल्यानंतर पोलीस खात्यातील कमी मनुष्यबळाच्या मदतीसाठी होमगार्डची भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र त्यानंतर भरती प्रकिया होत असतानाच केवळ दोनच वर्षांत सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशामुळे होमगार्डची संख्या कमी होत गेली. सुरुवातीला ५६ हजार इतकी संख्या असलेले राज्यभरातील होमगार्ड आता केवळ पाच हजारांवर आले आहेत, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सरकारच्या उपेक्षेमुळे होमगार्डनाही भीक मागण्याची पाळी आली आहे.
सरकारच्या उपेक्षेचे बळी
एकीकडे पोलिसांची संख्या कमी असतानाही होमगार्डविषयी सरकारमध्ये उदासीनता आहे, हे लोकांच्या सुरक्षेचा विचार करता योग्य नाही. तर होमगार्डसाठी राज्यभरात काम करत असलेल्या तब्बल ६८५ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या पगारावर गृहखाते लाखो रुपये कशासाठी खर्च करत आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी कमी संख्येत असलेल्या पोलिसांना मदतनीस म्हणून होमगार्डची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात २००५ साली राज्यातील डान्सबार बंद झाल्यानंतर बेरोजगार झालेल्या बारबालांनाही सामावून घेण्याचे ठरवले. या भरतीत एकही बारबाला आली नाही ही वेगळी बाब आहे. मात्र अनेक गरजू तरुण-तरुणींनी या दलात प्रवेश केला. त्यानुसार त्यांची संख्या सुरुवातीला ५६ हजार होती. मात्र त्यांच्याकडे गृहखात्याचे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांचे मानधनच वेळेवर मिळत नव्हते. त्यामुळे गळती लागली.
होमगार्डची संख्या घटतच राहिली
त्यावेळी होमगार्डना रोज १७५ रुपये मानधन आणि २५ रुपये आहारभत्ता देण्यात येत होता. मात्र तो वेळेत मिळत नसल्याने अनेकांनी पाठ फिरवली. होमगार्डमध्ये काम करणार्‍यांना इतर ठिकाणीही नोकरी करण्याची सूट होती. त्यामुळे अनेक होमगार्डनी ही नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१० मध्ये गृहखात्याने एक अध्यादेश काढून होमगार्डच्या नोकरीचा कालावधी केवळ १२ वर्षांचा केला. त्यामुळे होमगार्डची संख्या लक्षणीयरित्या घटली. नंतर हा अध्यादेश मागे घेतला मात्र तरीही होमगार्डची संख्या घटतच राहिली.
होमगार्ड हे व्यवस्थापन केवळ सामाजिक तत्वावर
दरम्यान, आज रेल्वेसाठी काम करणार्‍या होमगार्डची संख्या मुंबई, ठाणे आणि रायगडमध्ये केवळ ७०० च्या आत आहे. हीच संख्या मुंबई शहरासाठी सरकारी पटावर २ हजार ६९९ आहे. पण प्रत्यक्षात मुंबईत १ हजारही होमगार्ड नाहीत, असे सुत्रांनी सांगितले. काही महिन्यांपासून रेल्वे तसेच इतरही आस्थापनांमध्ये राज्य सरकारच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांना वेतन देण्यात येते. मात्र होमगार्ड हे व्यवस्थापन केवळ सामाजिक तत्वावर असल्याने येथील गार्डना सध्या रोज ४०० रुपये मानधन सरकारकडून देण्यात येते. त्यामुळे या जवानांची संख्या घटत चालली आहे.
होमगार्डची सं‘या पाच हजार आहे ही माहिती चुकीची आहे. आमच्या पटावर राज्यभरातील होमगार्डची संख्या सध्या ४० हजार इतकी आहे. मात्र त्यातील अनेकजण आजारपणामुळे कामावर येत नाहीत. तर काहीजणांची कामावर येण्याची इच्छाच नाही. त्यामुळे होमगार्डची संख्या कमी झाली आहे.
– संजय पांडे,पोलीस महासंचालक,होमगार्ड.