काम करत असलेल्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक अत्याचारांना आळा बसावा म्हणून शासनाने विशाखा नावाची समिती स्थापन केलेली होती. २०१३ साली कायद्याप्रमाणे महिला निवारण समितीच्या अंमलबजावणीसाठी कामकाज झाले होते. प्रशासनाने शासकीय सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांवर होणारे अत्याचार आणि लैंगिक शोषणाची तक्रार करण्यासाठी शासनाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. कारागृह विभागातील महिलांना होणारे त्रास आणि लैंगिक शोषण तसेच इतर समस्यांच्या तपासणीकरिता कारागृहात समिती स्थापन करण्यात आली आहे.बॉलीवूड आणि इतर क्षेत्रांमधून मी-टू ची प्रकरणे बाहेर पडू लागल्यानंतर लागलीच प्रशासनाने ठोस पाऊले उचलत कारागृहात ही समिती स्थापन करुन सावध पाऊल उचचले आहे. कारण आतापर्यंत कारागृहातील महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रार निवारणासाठी कोणत्याही प्रकारची सोय उपलब्ध नव्हती. महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी हि समिती काम करणार असून याबाबतचे तसे परीपत्रक महाराष्ट्र कारागृह विभागाने काढले आहे.
त्यानुसार मे २०१८ मध्ये म्हणजे यंदा महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वरिष्ठांनी केलेल्या छळाची तक्रार कण्यासाठी एक समिती राज्यपातळीवर स्थापन करण्यात आली असून या समितीचा कालावधी फक्त एक वर्षापुरता मर्यादित असणार आहे. कारागृह अधिक्षक,कारागृह प्रभारी अधिक्षक तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी कर्मचारी वर्गातील महिलांचे लैंगिक शोषण केल्यास त्याची तक्रार करण्यासाठी यापुर्वी कोणतीही ठोस सोय नव्हती. म्हणून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.अप्पर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह विभागाचे महानिरीक्षक राजवर्धन यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या विशेष समितीमध्ये चार मोठ्या अधिकार्‍यांचा समावेश असून यातील तीन महिला असणार आहेत.
नागपुर कारागृहाच्या कारागृह उपमहानिरीक्षक राणी भोसले या समितीच्या अध्यक्ष असून उर्वरित तीन अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. यामध्ये भायखळा जिल्हा कारागृहाच्या उपअधिक्षक अरुणा अर्जुनराव मुगुटराव, अशासकीय मुख्यालयाच्या प्रकल्प संचालक वर्षा बाळासाहेब कणिकदळे ,कारागृह सुधारसेवा विभागाचे उपअधिक्षक सुनिल ढवळे यांचा समावेश आहे. कारागृहात काम करणार्‍या महिला कर्मचारी यांच्यावर होणार्‍या अत्याचाराला वाचा फोडण्याचे काम ही समिती करणार असून त्यासाठी पीडित कर्मचार्‍याने या समितीकडे रितसर तक्रार देणे बंधनकारक आहे. अप्पर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह विभागाने असे परिपत्रक काढले असून सदर पत्र सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या निदर्शनास आणण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.