कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकल सेवा बंद करण्यात आली आहे. याला जवळपास सहा मिहिने होत आले आहेत. यावरुन आता मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकल सेवा किती दिवस बंद ठेवणार? असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे. आता आपल्याला कोरोनासोबत जगावं लागणार आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी म्हटलं. शिवाय, वकिलांना तरी विशिष्ट पास देऊन लोकल प्रवासाची मुभा मिळेल का? अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
वकिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी यासाठी अनेक जनहित याचिका व अर्ज अनेक वकिलांनी Adv. श्याम देवानी आणि Adv. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात केले होते. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने वकिलांना सद्यस्थितीत परवानगी देता येणार नाही. यासंदर्भात व्यवस्थापन सचिवांनी ५ सप्टेंबर रोजी नवा आदेश काढला असल्याचं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं. लोकलमध्ये सर्वांना प्रवास करण्यास परवानगी दिली तर प्रचंड गर्दी होईल आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल. सध्या मोजक्याच लोकांना पर्वास करायला परवानगी असल्याने सुरक्षित अंतर राखणं शक्य आहे, असंही सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.
यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायालयाचं मत नोंदवलं. यामध्ये त्यांनी “आता जवळपास सहा महिने होत आले आहेत. आणखी किती दिवस निर्बंध ठेवायचे? आता आपल्याला करोनासोबत जगावे लागेल,” असं म्हटलं. न्यायालयात अल्प प्रमाणात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु झाली असून वकीलच येऊ शकले नाहीत तर न्यायालयीन कामकाज कसे चालणार? असा सवाल देखील उच्च न्यायालयाने केला. यावेळी कनिष्ठ न्यायालयांतही प्रत्यक्ष काम होत असल्याने त्याकरिताही वकिलांना परवानगी मिळायला हवी, अशी विनंती वकिलांनी केली. यावर एवढी घाई नको. आधी उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत प्रयोग करून पाहूया, असं न्यायमुर्तींनी म्हटलं. जी ज्या प्रकरणांवर सुनावणी असेल अशा इच्छुक वकिलांनाच विशिष्ट पास देऊन लोकल प्रवासाची परवानगी देता येऊ शकेल. यासंदर्भात महाधिवक्तांनी योग्य तोडगा सांगावा, असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.