राज्यात सत्ता बदलाचा दावा भाजपकडून वारंवार दावा केला जाण्याच्या प्रश्नावर फडणवीसांचे जादुचे प्रयोग हे दिसतीलच. ते कशाप्रकारे हे जादुचे प्रयोग करतात हे पहावे लागेल, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे आज शनिवारी ठाणे येथील पत्रकार परिषदेत म्हणाले. राज्यात भाजपकडून सत्ता बदलासाठी कोणत्याही पक्षाची गरज भासणार नाही, या विषयावर बोलताना राज ठाकरे यांनी हे उत्तर दिले. देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार अशा जादूच्या प्रयोगाबाबत बोलतात, त्यामुळे त्या जादुच्या प्रयोगांना पहाव लागेल असेही ते म्हणाले. राज ठाकरे यांनी आजच्या पत्रकार परिषजदेत औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्द्यावर भाजप आणि शिवसेनेलाही टार्गेट केले. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना हा नामांतराचा विषय का सोडवला नाही ? आत्ताच निवडणुका तोंडावर असतानाच हा विषय का समोर आला आहे असाही सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
भाजप आणि शिवसेनेची ज्यावेळेस केंद्रात-राज्यात सत्ता होती तेव्हाच ‘संभाजीनगर’ हे नामांतर का नाही झालं? देशातल्या अनेक शहरांची, दिल्लीतल्या रस्त्यांची नावं बदलली गेली. पण औरंगाबादचं संभाजीनगर का नाही झालं ? ह्याचं उत्तर भाजप-शिवसेनेने द्यावं. भाजप सेनेची सत्ता केंद्रात राज्यातही होती.आता निवडणुकांच्या तोंडावर कसल राजकारण करता असाही सवाल त्यांनी केला. देशात इतर अनेक शहरांची नावे, रस्त्यांची नावे बदलली. केंद्रात राज्यात सत्ता होती, त्यावेळी का नामांतराची आठवण आली नाही याचे भाजप, सेनेने उत्तर द्यावे असेही ते म्हणाले. निवडणूकीच्या तोंडावर विषय आणायचा. सत्ता असतानाना थांबवणार कोणच नव्हत, तेव्हा हे विषय येत नाही, मग आत्ताच कुठे आलात असेही ते म्हणाले. संभाजीनगरचे नागरिक सुजाण, ते योग्य निर्णय घेतील असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्राने आणि राज्य सरकारने बसून प्रश्न सोडवावा
रिहानावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की शेतकरी आंदोलनावर ती ट्विट करायच्या आधी तुमहाला तरी माहित होत का ? तुम्हाला उत्तर द्यायची काय गरज होती असाही सवाल त्यांनी केंद्राला केला. अगली बार ट्रम्प सरकार अशीही भाषण करायची गरज नव्हती असाही टोला त्यांनी लगावला. पंतप्रधानांनी मन की बातमध्ये बोलतात. पण आता शेतकरी विषयात पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन प्रश्न मिटवावा असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी लक्ष घालण गरजेचे आहे, आणखी किती दिवस हे आंदोलन चिघळवणार असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. शेतकरी अशाच पद्धतीने किती दिवस थंडी वाऱ्यात राहणार ? कृषी धोरणबाबत राज्याला, केंद्राला विश्वासात घेऊन राज्य केंद्राने बसून प्रश्न सोडवावा, असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी आणलेला कायदा हा चांगला असला तरीही तो एक दोन जणांच्या फायद्याचा होऊ नये असे ते म्हणाले. चीन, पाकिस्तानच संकट आहे, की शेतकऱ्यांवर संकट आहे. शेतकऱ्यांविरोधात इतका बंदोबस्त हा चीन, पाकिस्तानच्या बॉर्डरवरही पाहिला नाही असे ते म्हणाले. कायद्यात त्रुटी असू शकतात. केंद्राने राज्यांशी चर्चा करून अंमलबजावणी केली पाहिजे असे ते म्हणाले.
कायदा चुकीचा नाही, पण …
सरकारने जो कायदा आणलेला आहे तो कायदा चुकीचा नाही. त्यात काही त्रुटी असतील. त्या-त्या राज्यातल्या सरकारांशी त्यांच्या कृषी धोरणांनुसार केंद्र सरकारने समन्वय साधून कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. काही मोजक्या लोकांच्या हातामध्ये सर्व नियंत्रण जाऊ नये हीच देशवासियांची इच्छा आहे. चीन-पाकिस्तानच्या सीमेवरही इतका कडेकोट बंदोबस्त नसेल इतका बंदोबस्त शेतकऱ्यांसाठी करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत असताना पंतप्रधानांनी लक्ष घालून प्रश्न मिटवायला हवा. वाढीव वीजबिलांविरोधात सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलनं केली. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांवर गुन्हे दाखल झाले. आम्ही राज्य सरकारशी, राज्यपालांशी पाठपुरावा केला. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे मार्गदर्शक श्री. शरद पवार साहेबांशी बोलल्यानंतर त्यांनी वीज कंपन्यांच्या नावाने पत्रं मागवली, आम्ही पत्रं पाठवली तर पुढच्याच दिवशी अदानी पवारसाहेबांच्या घरी येऊन गेले. त्यानंतर सरकारचीही भूमिका आली की नागरिकांना वीजबील भरावंच लागेल. सर्व वीज कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचं काम सरकार करतंय. आता प्रश्न आंदोलकर्त्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विचाराल की सरकारला?