पावसाळा सुरू झाला की एक विषय नेहमी समोर येतो तो म्हणजे नालेसफाई. सध्या मुंबई बरोबरच कल्याण डोंबिवली शहरातील नालेसफाईचा विषय गाजत आहे. मंगळवारी कल्याण पूर्वेचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याबरोबर कल्याण पूर्वेतील एका नाल्याची पाहणी केली. यावेळी कंत्राटदाराकडून वरवर नालेसफाई केली जात आहे. नालेसफाईत हात कि सफाई केल्याचा खळबळजनक आरोप आमदारांनी केला. त्यांच्या या विधानामुळे नालेसफाईची कामे वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
आमदार गायकवाड यांनी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या समवेत कल्याण पूर्वेतील खडेगोळवली येथील नाल्याच्या सफाईची पाहणी केली. या पाहणीत नाल्याशेजारी काढून ठेवलेला कचरा पुन्हा नाल्यात गेल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. प्रशासनाचा कंत्राटदारावर अंकुश नाही, राजकीय मंडळींच्या मर्जीतील लोकांना कंत्राटे दिली जातात. त्यामुळे काम करताना कंत्राटदाराकडून मनमानी केली जात आहे.नालेसफाईच्या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याचा खळबळजनक आरोपही आमदारांनी केला.
अन्यथा चिखलफेक करू
शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्र संघटक अरविंद मोरे यांनी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करूनही नालेसफाई व्यवस्थित होत नसेल तर कंत्राट कशाला द्यायची? या कंत्राटदाराची देयक अदा करू नये असा सवाल उपस्थित केला आहे. कंत्राटदाराकडून गटार व नालेसफाई व्यवस्थित साफ करून घेण्यात कुचराई करणाऱ्या व कंत्राटदाराला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्वरीत निलंबित करावे, अन्यथा महापालिका मुख्यालयासमोर चिखलफेक आंदोलन करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त गोविद बोडके यांना एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
पहिल्याच पावसात कल्याण पश्चिमेतील स्टेशन रोड परिसर, शिवाजी चौक व लगतची मुख्य बाजारपेठ, आंबेडकर रोड, सुभाष मैदाना लगतची कामगार वसाहत इत्यादी भाग तसेच जरीमरी नाल्यालगतच परिसर चिखलमय झाला. गटारावरील स्लॅबवरील चेम्बर्स मध्ये जादा अंतर असल्याने त्यांची पूर्णपणे सफाई करता येत नाही. अशा परिस्थितीत अतिवृष्टी झाल्यास वित्त व जीवितहानीचा धोका संभवतो. त्यामुळे चार दिवसात योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी मोरे यांनी केली आहे.
येत्या दोन दिवसात महापौरांसह पदाधिकारी नालेसफाईच्या कामांची पाहणी करणार आहेत. त्यावेळी महापौरांकडून झालेल्या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. नालेसफाईच्या कामांसंदर्भात झालेल्या आरोपांची तथ्यता जाणून घेऊ. कंत्राटदार योग्य प्रकारे काम करीत नसतील तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. – दिपेश म्हात्रे, स्थायी समिती सभापती