मुंबई विद्यापीठावरील भार वाढणार

मुंबई विद्यापीठावरील भार वाढणार

मुंबई विद्यापीठ संलग्नित कॉलेजांची संख्या ७८० पर्यंत पोहचत असतानाच आता येत्या शैक्षणिक वर्षात हा आकडा आणखी वाढणार आहे. शैक्षणिक वर्षे २०१९-२० साठी ७१ नव्या कॉलेजांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यापीठाने सादर केलेल्या बृहत आराखड्यानुसार या नव्या कॉलेजांना मान्यता मिळणार आहे. मुख्य म्हणजे, विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांची आणि प्राध्यापकांची संख्या मर्यादित आहे. कॉलेजांची संख्या मात्र दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे विद्यापीठावरील भार येत्या काळात आणखी वाढणार आहे. या नव्या कॉलेजांमध्ये सर्वाधिक आर्टस, सायन्स आणि कॉमर्स या पारंपरिक कॉलेजांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार यापुढे नव्या कॉलेजांच्या मान्यतेसाठी बृहत आराखड्यानुसार मंजुरी मिळणे गरजेेचे आहे. त्यानुसार गेल्यावर्षीपासून मुंबई विद्यापीठाने बृहत आराखडा आखण्यास सुरुवात केली आहे. यंदा विद्यापीठाने पंचवार्षिक बृहत आराखडा सादर केला होता. या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी कॉलेजांची आवश्यकता आहेत, असे ठिकाण निश्चित करुन त्या ठिकाणी नव्या कॉलेजांना मान्यता देण्यात येते. त्यानुसार आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठी ७१ कॉलेजांच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. या ७१ कॉलेजांमध्ये आर्टस, सायन्स आणि कॉमर्स या पारंपरिक १९ कॉलेजांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्यापाठोपाठ १० लॉ कॉलेज, १० नाईट कॉलेज, ७ गर्ल्स कॉलेज, ८ कौशल्य विकास कॉलेज आणि बीएड स्पेशल म्हणून ४ कॉलेजांचा समावेश असल्याचे विद्यापीठाने नुकतेच एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

सध्या मुंबई विद्यापीठ संलग्नित कॉलेजांची संख्या ७८० इतकी आहे. त्यात आता या नव्या कॉलेजांंची भर पडल्याने या कॉलेजांची संख्या ८०० हून अधिक होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनावरील आणखी भर पडणार आहे. या ७१ नव्या कॉलेजांना मान्यता देताना यासाठी विद्यापीठाने संस्थांकडे अर्ज मागविले आहेत. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि पालघर याठिकाणी या नव्या कॉलेजांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे मुंबई आणि उपनगरात कॉलेजांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आल्याने त्याची गंभीर दखल या बृहत आराखड्यात घेण्यात आली आहे. ज्यानुसार यंदा ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी सर्वाधिक नव्या कॉलेजांना मान्यता देण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारकडे २५ हजारच पदे

राज्यभरातील कॉलेजांमध्ये प्राध्यापकांच्या सुमारे ७० हजार जागा रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता प्राध्यापकांची पदेही वाढविणे आवश्यक आहे. मात्र सरकार दफ्तरी आजही १९९८ प्रमाणे २५ हजार प्राध्यापकांचीच पदे मंजूर आहेत. ती दीड लाख असायला हवी. या २५ हजारांपैकी सुमारे १० हजार पदे रिक्त आहेत. यामुळे शासनाने या सर्व मुद्यांचा गांभीर्याने विचार न केल्यास भविष्यात ही परिस्थिती अधिक बिकट होणार आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या गुणोत्तरचा समतोल साधण्यासाठी अनेक संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातात. हे अधिक धोकादायक असून उच्च शिक्षित तरूण अवघ्या १० ते २० हजार रुपयांवर काम करत आहेत.

मान्यताप्राप्त तालुकानिहाय नवीन कॉलेज

अभ्यासक्रमानुसार नवीन कॉलेज

ऑनलाइन बृहत आराखड्याने वेधले लक्ष

यंदा बृहत आराखड्यास महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या मंजुरीनुसार ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात आल्यानंतर त्यालाही संस्थांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. विद्यापीठाने भौगोलिक परिस्थिती, त्या परिसराची गरज, संशोधनविषयक धोरण, कौशल्य विकास, शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागासाठी विकासाचे निकष पाहूनच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे सादर केले आहेत.

असा आहे मुंबई विद्यापीठाचा डोलारा

First Published on: September 22, 2018 6:40 AM
Exit mobile version