आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्य सरकारने शुक्रवारी एकूण १६ निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या कांदा विक्री अनुदान योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. याचवेळी मुंबईकरांसाठी मोठी गूड न्यूज देताना मुंबईतील ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. याबरोबर राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्वंयपुनर्विकास धोरणालादेखील मान्यता दिली आहे.
आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून राज्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले होते. या निर्णयाबरोबर राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वंयपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची विविध कर सवलीतून सुटका करण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबरोबर घेण्यात आलेल्या एकूण १६ निर्णयात केंद्राकडून अनुदान न मिळणार्‍या मात्र स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणार्‍या अनुसूचित जातीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू-फुले-आंबेडकर
अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना, विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांना देण्यात येणारे वेतनेतर अनुदान पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात येणार, कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यासह त्यांना अनुदानास पात्र घोषित उच्च माध्यमिक शाळांच्या १५ तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करणे, अनुदान उपलब्ध करुन दिलेल्या १,६२८ शाळा व २,४५२ तुकड्यांना पुढील वाढीव अनुदान टप्पा देण्यास मंजुरी याबरोबरच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणार्‍या प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये युती करताना शिवसेनेकडून नाणार प्रकल्प रद्द करावा आणि मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची अट ठेवण्यात आली होती. तशाप्रकारची घोषणा ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत करुन लवकरच या निर्णयाची घोषणा केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी नाणार रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर शुक्रवारी अखेर राज्य सरकारने ५०० चौरस फुटांच्या घरांच्या मालमत्ता कराच्या निर्णयाची घोषणा केली. शिवसेनेने यापूर्वी २०१७च्या पालिका निवडणुकीच्या शिवसेनेच्या वचननाम्यात मालमत्ता कर माफ करण्याचे वचन दिले होते.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने लोकहिताचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. त्यापैकी पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे १५ लाख सदनिकाधारकांना त्याचा फायदा होणार आहे. मुंबईत एकूण २८ लाख रहिवासी घरे असून त्यापैकी १५ लाख घरे ही ५०० चौरस फुटापर्यंतची आहेत. मालमत्ता कराच्या रुपातून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ३४० कोटी रुपये जमा होत होते. पण सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.