शिमला करार हा बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर भारत व पाकिस्तान या दोन देशांत उभयपक्षी शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथे २ जुलै १९७२ रोजी झालेला करार. तत्पूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्घात (डिसेंबर १९७१) पूर्व पाकिस्तान हा भाग पाकिस्तानला गमवावा लागला. शिवाय त्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानातील सुमारे १४,५५३ चौ. किमी. क्षेत्र आणि ९० हजार युद्घबंदी भारताच्या ताब्यात होते. बांगलादेश या नवराष्ट्राची निर्मिती झाली होती. पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष व लष्करप्रमुख याह्याखान यांनी राजीनामा दिला आणि झुल्फिकार अली भुट्टोंचा पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व लष्करी कायदा प्रशासक म्हणून २० डिसेंबर १९७१ रोजी शपथविधी झाला.
युद्घविरामानंतर दोन्ही देशांनी असा निश्चय केला की, उभय देशांतील संघर्ष व वैर संपवून एकमेकांचे प्रश्न सामोपचाराने, शांततामय मार्गाने व सामंजस्याने सोडवावेत आणि भारतीय उपखंडात दीर्घकाळ शांतता नांदेल असा प्रयत्न करावा. हा उद्देश गाठण्यासाठी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात २८ जून ते २ जुलै १९७२ दरम्यान शिमला येथे वाटाघाटी व विचारविनिमय होऊन करार करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेमधील तत्त्वे आणि उद्दिष्टे यांचा आदर करून दोन्ही देशांचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत.
दोन्ही देशांनी शांततामय मार्गाने व वाटाघाटीने परस्परांतील मतभेद द्विपक्षीय चर्चेद्वारे मिटवावेत. शांततामयसह अस्तित्वासाठी सलोखा, शेजारधर्म आणि निरंतर शांतता या पूर्वाकांक्षित तत्त्वांची आश्वासित भूमिका दोन्ही देशांनी स्वीकारून एकमेकांविषयी आदर बाळगावा. तसेच दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी भविष्यात उभयतांच्या सोयीनुसार पुन्हा भेटण्याचे ठरले. या दरम्यान दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी बैठका घेऊन निरंतर शांतता, कैद्यांचे स्वदेश प्रत्यार्पण, नागरी अंतर्वासितांची देवाण-घेवाण आदी प्रश्नांवर विचारविनिमय करून तत्संबंधीची कार्यवाही, चर्चा व कृती करावी. जम्मू-काश्मीरविषयक अंतिम समझोता यांबद्दल राजनैतिक स्तरावर चर्चा चालू ठेवावी, असे या कराराच्या अखेरीस दोन्ही देशांत एकमताने ठरले.