कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा सन 2019- 20 चे रक्कम 1937 .99 कोटी जमेचा व 1937. 88 कोेटी खर्च असलेला 10 51 लक्ष शिलकीचे अंदाजपत्रक केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी मंगळवारी स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांना सादर केले. सन 2018- 19 या आर्थिक् वर्षात अपेक्षिलेले उत्पन्नाचे उद्दीष्ट साध्य होत नसल्याने निधी अभावी सुरू असलेल्या कामांची देयके पुढील वर्षात द्यावी लागणार आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात स्वनिधी उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या विकासकामांव्यतिरिक्त नव्याने हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आर्थिक अडचणीचे होणार आहे, असे मत आयुक्त बोडके यांनी अर्थसंकल्पीय मनोगत मांडताना व्यक्त केले.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत असल्याने भांडवली कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून मंजूर झालेली कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. अथवा ती पूर्ण होण्यासाठी कालावधी लागत आहे. वाढती लोकसंख्या शहरीकरणाचा वाढता वेग यामुळे नागरी सुविधा पुरविताना महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येत असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. दरवर्षी अंदाजपत्रकात अपेक्षित केलेले उत्पन्न प्राप्त न झाल्याने मंजूर व हाती घेतलेल्या कामांमुळे दरवर्षी महापालिकेच्या दायित्वात सातत्याने वाढ होत आहे. भविष्यात अशीच परिस्थिती राहिल्यास महापालिकेचे आर्थिक नियोजन ढासळून विकासकामांना निधी उपलब्ध होणे शक्य होणार नाही. अशीही भीती आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात व्यक्त केली. आदिवासी व दुर्लक्षित भागाच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे, अनधिकृत बांधकामाच्या निष्कासनाचा खर्च संबंधित बांधकामधारकाकडून वसूल करणे, महापालिकेच्या विनावापर मालमत्ता उपयोगात आणून महसूल वाढविणे आदी उत्पन्न वाढीचा विचार अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. वाहन पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून पार्किंग पॉलीसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे, तर रस्त्यावरील खड्ड्यांसाठी मास्टीक अस्फाल्टींगचा वापर करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. शहरातील कचर्‍याची समस्या सोडविण्यासाठी कचरा वर्गीकरण करून घनकचरा प्रक्रिया राबविणे बायोगॅस प्रकल्प कचर्‍यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प, शास्त्रोक्त भरावभूमी कामे हाती घेतली असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
गटार पायवाटांसारख्या कामांना कात्री
दरवर्षी गटार पायवाटा व छेाट्या स्वरूपाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली जात आहेत. मात्र, यंदाच्या अंदाजपत्रकात या कामांना कात्री लावली आहे. विकास योजनेतील रस्ते, उड्डाणपूल भुयारी गटारे घनकचरा प्रक्रिया अशा प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरण्याचे सुचित करण्यात आले आहे, तसेच विकासकामे हाती घेताना आदिवासी पाड्यातील दुर्लक्षित क्षेत्र आंबिवली मोहिली बल्याणी उंबर्णी या ग्रामीण परिसरात मूलभूत सुविधा आणि कल्याण पूर्वेतील चाळ परिसरात सोयी सुविधा पुरवणे ही कामे मिशन मोडमध्ये पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे अंदाजपत्रकात स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या विनावापर मालमत्ता उपयोगात आणून महसूल प्राप्त केला जाणार आहे, तसेच शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर असल्याने, पार्किंग पॉलीस तयार करण्याचे काम सुरू आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांसाठी मास्टीक असफाल्टींगचा वापर करण्यात येणार आहे. कचर्‍याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प, वीज निर्मिती प्रकल्प व शास्त्रोक्त भराव भूमी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मौजे सापाड व वाडेघर येथे 295 हेक्टर जागेवर नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहे.
नगरसेवकांना 5 लक्ष निधी
नगरसेवक स्वेच्छा निधी अंतर्गत महसुली उत्पन्नातून बांधील खर्च वजा जाता शिल्लक उत्पन्नाचे जास्तीत जास्त 2 टक्के निधी राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी अंदाजपत्रकात प्रती नगरसेवक 5 लाख तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात सन 2017- 18 मध्ये रेन वॉटर हार्वेटींगची कामे धरून, प्रती नगरसेवक 35 लक्ष देण्यात आले होते, 2018 19 मध्ये नगरसेवक निधी 20 लक्ष व परिशिष्ट 1 अंतर्गत 1 ते सव्वा कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. सदरची कामे प्रत्यक्षात सन 2019 20 मध्ये होणार असल्याने या वर्षासाठी 5 लक्ष प्रति नगरसेवक याप्रमाणे 6. 35 कोटींची तरतूद केली आहे.
800 कोटींची रस्त्यांची कामे
एमएमआरडीए मार्फत माणकोली ते मोठागाव येथील खाडीवरील पून कोन ते दुर्गाडी येथील खाडीवरील पूल व महत्त्वाकांक्षी मोठागाव ते टिटवाळा असा 31 किमी लांबीचा बाह्यवळण रस्ता (रिंगरूट ) तसेच महापालिका क्षेत्रातील विविध रस्ते तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे. ही सर्व कामे अंदाजे 800 कोटींची आहेत. या कामांमुळे कल्याण डोंबिवलीतील वाहतुकीची समस्या निकालात निघणार आहे, तसेच मुंबई व ठाणे हे प्रवासाचे अंतर कमी होणार आहे.
उत्पन्नाच्या बाबी
मालमत्ता कर : 384. 75 कोटी
स्थानिक संस्था कर : 281. 75 कोटी
विशेष अधिनियमाखाली वसुली : 159 कोटी
बीएसयुपी व वाणिज्य वापर अधिमूल्य : 275 कोटी
पाणीपट्टी : 70 .20 कोटी
महापालिका मालमत्ता उपयोगिता व सेवा : 87 कोटी
खर्चाच्या बाबी
रस्ते : 40 कोटी
दिवाबत्ती : 10 कोटी
उड्डाणपूल : 29 कोटी
प्रशासकीय खर्च : 5. 50 कोटी
स्मशानभूमी व अंत्यविधी स्थाने : 5 50 कोटी
नाट्यगृह : 6 50 कोटी
स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन : 34. 25 कोटी
अग्निशमन सेवा : 9. 50 कोटी
उद्यान : 2. 50 कोटी
पुतळे व स्मारके : 3. 30 कोटी
आस्थापना खर्च : 10 कोटी
महिला व बालकल्याण : 6.97 कोटी
परिवहन सेवा : 1. 25 कोटी
दिव्यांग कल्याण : 6. 15 कोटी
क्रीडा-सांस्कृतिक : 3 .84 कोटी
रुग्णालये व दवाखाने : 11 कोटी
प्राथमिक शिक्षण : 49 कोटी
दुर्बल घटक व मागासवर्गीय : 5 कोटी
प्रसाधन व शौचालय : 2. 25 कोटी
नगरसेवक निधी : 6. 35 कोटी
सातवा वेतन आयोग : 10 कोटी