कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या संत सावता माळी भाजी मंडईतील गाळे वाटप प्रकरणाचा अहवाल पालिकेने राज्य सरकारला सादर केला. त्या अहवालात गाळे भाड्याने देताना करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश पवार आणि त्रिमूर्ती एन्टरप्रायजेस यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी संबंधितांना नोटीस बजावून कारवाई करण्यात येत असल्याचे पालिका आयुक्त बोडके यांनी अहवालात स्पष्ट केल आहे.
त्रिमूर्ती एन्टरप्रायजेस गाळ्याचा वापर करतेय
कल्याण पश्चिमेतील संत सावतामाळी भाजी मंडईतील दिव्यांगाच्या गाळे वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी जागरूक नागरिक शंकर साळवे हे अनेक महिन्यांपासून पालिका प्रशासन ते राज्य सरकार लाचलुचपत विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. भाजी मार्केटमधील पहिल्या मजल्यावरील जागा डोंबिवलीतील त्रिमूर्ती एन्टरप्रायजेसला भाडेतत्वावर देण्यात आलेली आहे. मात्र सदर जागा स्वत: न वापरता विजय सेल्स यांना पोट भाडेकरू म्हणून ठेवून जागेचा वापर केला जात असल्याचे साळवे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. याप्रकरणी राज्य सरकारने पालिकेकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसारच आयुक्तांनी मागील आठवड्यात अहवाल सादर केला आहे.
पालिकेच्या कारवाईकडे लक्ष
महापालिकेच्या गाळ्यापासून उत्पन्न मिळण्यासाठी सर्वसाधारण सभेच्या तदर्थ समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालानंतर हा ठराव मंजुर करण्यात आला होता. दिव्यांग व पुनर्वसनासाठी राखीव ३३ गाळ्यांचे क्षेत्रफळ देखील अंर्तभूत करून निविदा तयार करण्यात आली होती. त्रिमूर्ती एन्टरप्रायजेस यांचा देकार उच्चतम असल्याने स्थायी समितीच्या मंजुरीने भाजी मंडईतील पहिला मजला क्षेत्र १२,४२५ चौ. फूट हा २० वर्षे भाडेतत्वाने चालविण्यास मान्यता दिली. मात्र दिव्यांगाना ३ टक्के आरक्षणानुसार ४ ओटे किंवा गाळे देणे आवश्यक आहे. तळमजल्यावरील एकूण ओटे २०१ आहेत. हे ओटे वाटप झालेले आहेत. यामध्ये केवळ एक दिव्यांगाला ओट्याचे वाटप केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. निविदाधारकाबरोबर करारनामा करण्याचा अधिकार मालमत्ता उपायुक्तांचा आहे. त्यानुसार तत्कालीन उपायुक्त सुरेश पवार यांनी करारनामा केला आहे. करारनाम्यातील त्रुटी उघड झाली असून निविदेतील अटी करारनाम्यात समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यात पोटभाडे करू ठेऊ शकतात अशी नव्याने अट टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त पवार यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. अटी व शर्तींमध्ये वरिष्ठांची परवानगी न घेता अधिकाराचा दुरूपयोग केलेला दिसून येत असल्याने पवार यांना सर्वस्वी जबाबदार धरल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे पवार आणि त्रिमूर्ती एन्टरप्रायजेस यांच्यावर पालिकेकडून काय कारवाई केली जाते याकडे लक्ष वेधले आहे.