यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले तर आम्ही त्याची गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेऊ, असा इशारा राज्यातील सर्व महापालिकांना देतानाच मालाडमधील इमारत दुर्घटनेच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. येत्या २४ जूनपर्यंत अंतरिम स्वरुपाचा अहवाल द्यावा, असे आदेश न्यायालयीन चौकशीसाठी नेमण्यात येणार्‍या निवृत्त न्यायमूर्तींना देण्यात आले आहेत.
‘यापुढे पाहू, कोणती महापालिका याविषयी गांभीर्याने पावले उचलते आणि कोणत्या पालिकेच्या हद्दीत इमारत कोसळून नागरिकांचे जीव जाण्याच्या घटना घडतात. अन्यथा अनेक न्यायिक चौकशा लागतील आणि आम्ही तशा चौकशा लावण्याविषयी मागेपुढे पाहणार नाही’, अशा आक्रमक शब्दांत हायकोर्टाने आपली भूमिका जाहीर केली.
मालाडमध्ये इमारत कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला तर दुर्घटनेत ७ जण जखमी झाले. या घटनेबाबत हायकोर्टाने स्यू-मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
अशी बेकायदेशीर बांधकामे कशी होतात. त्या-त्या वॉर्डांमधील नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी काय करत आहेत? त्यांची काही सामाजिक जबाबदारी नाही का? त्यांनी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये लक्ष ठेवायला नको? महापालिकेची इच्छाशक्ती असेल तर सर्व काही टाळले जाऊ शकतो. कालच्या घटनेमध्ये आठ निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला. आम्ही इथे कोरोनाच्या प्रश्नावर सुनावणी घेताना लहान मुलांच्या संदर्भात काळजी घेण्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करून त्यासाठी पावले उचलण्यास सांगत आहोत आणि या घटनेत आठ लहान मुलांचा मृत्यू झाला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेत १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायिक चौकशीचे आदेश का देऊ नयेत? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला.
इमारतींमागे इमारती कोसळून लोकांचे जीव जातात, हे सर्व मानवाने निर्माण केलेले संकट आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकांना यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश आम्ही किती वेळा दिले आहेत? तरीही घटना घडत आहेत. मुंबईतील कालच्या दुर्घटनेत जे जीव गेले आहेत, ते पाहून आमच्या मनाला किती यातना होत आहेत, याची तुम्हाला कल्पना नसेल’, असे म्हणत न्या. गिरीश कुलकर्णींनी पालिकेच्या वकिलांना सुनावले आहे.
महापौरांना फटकारले
या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना चांगलेच फटकारले. किशोरी पेडणेकर यांनी कोर्टाचे आदेश असल्याने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई थांबली असल्याचे म्हटले होते. मालाड येथील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी कोर्टाला जबाबदार धरणार्‍या मुंबईच्या महापौरांच्या वक्तव्याबाबत हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे. स्वतःच्या चुकांसाठी न्यायालयाला जबाबदार धरू नका. आमचा आदेश मोडकळीस आलेल्या इमारतींबद्दल नव्हता. अशा इमारतींसाठी कोर्टात येण्याची मुभा असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट असून आपल्यावरील दोष कोर्टावर ढकलू नका, असे हायकोर्टाने सुनावले.