राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिकसह अकरा मोठ्या शहरातील महापालिकांच्या नगरपरिषदांच्या तसेच जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल येत्या वर्षात वाजणार आहे. जिल्ह्यावर आणि महापालिकांवर तसेच मतदारसंघावर जर पकड ठेवायची तर स्थानिक स्वराज्य संस्था या मंत्र्यांना तसेच स्थानिक आमदार खासदार यांना स्वतःच्या नियंत्रणात असणे हे लाभदायक असते, त्यासाठी महाविकास आघाडीतील सरकारचे मंत्री आघाडीचे नेते तसेच स्थानिक आमदार खासदार हे आता आगामी वर्षभरात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जोमाने उतरण्याच्या तयारीत लागले आहे. राज्यात 2019 मध्ये राजकीय सत्तांतर झाले आणि भाजपबरोबर असलेली शिवसेना ही प्रथमच काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन झाली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन आता जवळपास पावणेदोन वर्ष होत आली आहेत, त्यामुळे आगामी वर्षभरात होऊ घातलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष जोमाने पूर्वतयारीला लागले आहेत.
राज्यातील भाजपचे राजकीय आव्हान परतवून लावायचे तर त्यासाठी पूर्वतयारी अत्यंत मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही तुलनेने असलेले प्रादेशिक पक्ष हे जोरदारपणे तयारीला लागले आहेत तर या आघाडीत असलेला काँग्रेस सरकार राष्ट्रीय पक्षदेखील तळागाळात पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी जोमाने पूर्वतयारी करत असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून पहावयास मिळत आहे. महाराष्ट्रात सत्ता प्राप्त करण्याचे जे विविध मार्ग आहेत त्यामध्ये सहकार क्षेत्र, साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था यांचा जेवढा प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील काही भागांमध्ये प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो त्याचप्रमाणे शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षांच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास या दोन्ही पक्षांना महापालिका नगरपरिषदा येथील सत्ता प्राप्त करणे हे विधानसभा आणि लोकसभा जिंकण्यासाठी आवश्यक मानले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे शिवसेना आणि भाजपचा मतदार हा प्रामुख्याने महानगरी आणि शहरी आहे आणि त्यानंतर तो ग्रामीण महाराष्ट्रातदेखील आहे. त्यात मुंबई महापालिका स्वतःकडे राखणे ही शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई असते.
राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर कोणीही असले तरीही शिवसेनेने मुंबई महापालिकेवरची स्वतःची पकड आजवर कधी ढिली पडू दिली नाही. त्यामुळे आता तर 2019 पासून शिवसेना हे महाराष्ट्रात सत्ताधीश आहे तसेच राज्यातल्या सत्तेचे सर्वोच्च पद अर्थात मुख्यमंत्रीपद हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे, त्यामुळे असे असताना आगामी वर्षभरात होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाही अंगावर घेऊन जिंकण्याचे आव्हान हे शिवसेनेसमोर आणि विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर असणार आहे. महाराष्ट्रात आणि मुंबई महापालिकेत भाजपा हा विरोधी पक्षात असला तरीदेखील 2014 नंतर जी मोदी लाट देशासह महाराष्ट्रात आली त्यामुळे गेल्या सात वर्षात महाराष्ट्र बरोबरच मुंबईचा ही राजकीय भूगोल जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
मुंबई जिंकायची तर ती केवळ मराठी माणसाच्या पाठबळावर जिंकणे शक्य नाही याची जाणीव भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना फार आधीपासून होती आणि आताही आहे, त्यामुळेच मुंबईतील गुजराती समाज असो उत्तर भारतीय समाज असो मारवाडी समाज असो दाक्षिणात्य समाज असो अशा मराठी भाषिक व्यतिरिक्त जे अन्य समाज मुंबईवर वर्चस्व गाजवून आहेत. या समाजांना भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी हळूहळू स्वतःकडे ओढण्यास आधीपासूनच सुरुवात केली आहे. 2014 च्या मोदी लाटेत काँग्रेस पक्षाची अक्षरश: धूळधाण झाली आणि त्यानंतर मुंबईत काँग्रेसकडे असलेला उत्तर भारतीय समाज हा हळूहळू राजकीय गरज ओळखून भाजपकडे आकर्षित झाला. 2017 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला सत्तेत असतानादेखील अंगावर घेत तब्बल 84 जागांवर विजय मिळवत मोठे आव्हान उभे केले होते.
शिवसेना हा जरी या सरकारमध्ये भाजपबरोबर असली तरीदेखील भाजपने शिवसेनेला केवळ सरकारच्या स्थिरतेसाठी वापरून घेण्याचा फंडा हा त्याकाळात राबवला होता. त्यामुळेच आगामी वर्षात होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या जेवढ्या शिवसेनेला वाटतात तेवढ्याच या सुलभ राहिलेल्या नाही. कारण भाजपने मोदी लाटेचा पुरेपूर लाभ उठवत मुंबईत पक्ष संघटनेचे चांगल्यापैकी जाळे हे गेल्या सात वर्षात वाढवले आहे. अर्थात असे असले तरीदेखील गेल्या पावणेदोन वर्षातील भाजपचा राज्यातील आलेख हा घसरण्यास सुरवात झाली आहे. त्या दृष्टीने विचार करता भाजपलादेखील 2017 सारखी अनुकूल स्थिती ही मुंबईतच नाही तर राज्यभरातही तशी राहिलेली नाही हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्यात शिवसेनेने बरोबरच आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे देखील एकत्र असल्यामुळे आणि जर महापालिकांच्या निवडणुका या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढवण्याचा निर्णय घेतलाच तर त्याचे सर्वात मोठे आव्हान हे अखेरीस भाजपसमोर असणार आहे.
कारण भाजपने कितीही आटापिटा केला तरीदेखील काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेसोबत उतरले तर या तिन्ही पक्षांच्या एकत्रित मतदारांसमोर भाजपच्या मतांचा निभाव लागणे हे तितकेसे सोपे नाही हे भाजपला देखील माहिती आहे. त्यामुळेच मध्यंतरी भाजपने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीगाठी घेऊन महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप व मनसेसोबत युती करू शकतो असे संकेत दिले होते. मात्र भाजपला केवळ मुंबई महापालिका बघायची नसते तर राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे मनसेसोबत केलेल्या युतीचा अन्य राज्यात विशेषता उत्तर प्रदेश बिहार या राज्यांमधील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो त्याची ही काळजी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपला घ्यावी लागते. त्यामुळेच शिवसेनेचे आणि त्यातही महाविकास आघाडीचे राजकीय आव्हान मोडीत काढायचे तर नेमके कोणत्या राजकीय पक्षाला बरोबर घ्यायचे असा यक्षप्रश्न सध्या भाजपा समोर उभा ठाकला असेल.
शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांमधील आमदारांना मतदारसंघांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशी ग्वाही कालच मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यातील कार्यक्रमात बोलताना दिली होती. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार नगरविकास खात्याकडे विविध योजना करता उपलब्ध झालेला निधी हा स्वतःच्या मतदारसंघात महापालिकांमध्ये नगरपरिषदांमध्ये जिल्हा परिषदांमध्ये वळवत आहेत आणि विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपला या निधीपासून बाजूला ठेवण्यात आले आहे. एकूणच पुढील महिने हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्यामुळे स्थानिक राजकारणाला या काळात मोठ्याप्रमाणावर भरती आल्याचे पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पूर्वीची राजा महाराजांची युद्धे ही सैन्याच्या पाठबळावर जिंकली जात असत. आता त्याची जागा आर्थिक ताकदीने घेतली आहे. त्यामुळे उमेदवार जेवढा आर्थिक परिस्थितीने तगडा तेवढा तो जिंकून येण्याची शक्यता अधिक असा सरळ साधा फंडा आताच्या निवडणुकांमध्ये पहायला मिळतो. हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार असला तरीदेखील सध्या त्याची चलती राजकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे.