मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या हेतूने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे निकष आणि परिमाण निश्चित करून त्याचे विश्लेषण आणि गुणांकनाची पद्धत निश्चित केली. त्यात ५० टक्के गुण मिळाल्यामुळे हा सामाजिक समूह इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आला. राज्यातील २१ ठिकाणी जनसुनावण्या घेण्यात आल्या. यामध्ये १ लाख ९३ हजार ६५१ वैयक्तिक निवेदने, ८१४ संस्थांची निवेदने आणि ७८४ ग्रामपंचायती समित्यांद्वारे उपस्थित होत्या. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ३० टक्के असणार्‍या मराठा समाजास मागास दर्जा दिल्यानंतर जवळपास एकूण ६८ टक्के जनता मागास बनली आहे. त्यामुळे शासकीय तसेच निमशासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे.
शासकीस/निमशासकीय सेवेतील प्रमाण
मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३० टक्के. ‘अ’ वर्गात मंजूर पदांच्या तुलनेत मराठा समाजाचे प्रमाण ११.१६ टक्के, ‘ब’ वर्गात १०.८६ टक्के, ‘क’ वर्गात १६.०९ टक्के तर ‘ड’ वर्गात १२.०६ टक्के आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रमाण – ६.९२ टक्के, भारतीय पोलीस सेवेतील प्रमाण – १५.९२ टक्के, वन सेवेतील प्रमाण – ७.७४ टक्के आहे.
७६ टक्के मराठा कुटुंबीय उदर्निवाहासाठी शेतीवर अवलंबून
आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार साधारणत: ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबीय उदरनिर्वाहासाठी शेती आणि शेतमजुरीवर निर्भर असल्याचे समोर आले आहे. तसेच इतर समाजाच्या तुलनेने हे प्रमाण अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये ‘ड’ वर्गात मराठा समाजाची संख्या अधिक असून या सेवांमध्ये ६ टक्के या समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. स्थलांतरीत झालेला मराठा समाज माथाडी हमाल, घरगुती काम आणि शारीरिकदृष्ठ्या कठीण काम करत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
आत्महत्याग्रस्त बनलेला समाज
मराठा समाजाच्या कुटुंबातील प्रमुखाच्या आणि सदस्यांच्या आत्महत्येची बाब चिंताजनक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी ४० हजार ९६२ सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कुटुंबापैकी ३४० सदस्यांनी आत्महत्या केली. २०१३-१८ या कालावधीत १३ हजार ३६८ शेती व्यवसाय असलेल्या सदस्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
७० टक्के कुटुंबीय कच्च्या घरातील रहिवासी
सर्वेक्षणात ७० टक्के मराठा कुटुंबीय कच्च्या घरात राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यापैकी ३७ टक्के कुटुंबे ही तात्पुरत्या प्रकारच्या घरात राहत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या नळजोडण्या आणि स्वयंपाकासाठी असलेले इंधनाचे स्त्रोतही इतर मागासवर्गीय आणि कुणबी समाजाच्या तुलनेत कमी असल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
दयनीय शैक्षणिक स्थिती
मराठा समाजात १३.४२ टक्के अशिक्षित, प्राथमिक शिक्षण घेतलेले ३५.३१ टक्के, दहावी उत्तीर्ण ४३.७९ टक्के, पदवी आणि पदव्युत्तर ६.७१ टक्के, तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ठ्या सक्षम असलेले ०.७७ टक्के. प्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण इतर मागासवर्गीय आणि कुणबी समाजापेक्षा अधिक आहे.
समाज आर्थिकदृष्ठ्या मागास
मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे आयोगाने नमूद केले. पिवळे, केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ९३ टक्के, मराठा समाजाला २५ मधून २१.५ गुण देण्यात आले. हे प्रमाण ९० टक्के असल्याचेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार मराठा समाजाला आर्थिक स्थितीत ७ पैकी ६ गुण, सामाजिक मागासलेपणात १० पैकी ७.५, शैक्षणिक मागासलेपणात ८ पैकी ८ गुण देण्यात आले आहेत. मराठा समाजाची लोकसंख्या ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे गेल्या १० वर्षांमध्ये वाढली. त्याचे प्रमाण २१ टक्के, स्थलांतरित झालेले सदस्य हे प्रामुख्याने माथाडी हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी याठिकाणी शारीरिक कष्टकरी म्हणून ५३ टक्के कार्यरत आहे. ८८.८१ टक्के मराठा समाजाच्या महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाचे काम करतात. ४९ टक्के मराठा कुटुंबांकडे एकही वाहन नाही. ७१ टक्के मराठा कुटुंबे भूमिहीन आहेत.
आयोगाने केलेल्या शिफारसी
* मराठा वर्गाला, नागरिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्गीय म्हणजेच एसइबीसी म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तसेच त्यांचे राज्यातील सेवांमधील प्रतिनिधीत्व अपुरे आहे.
* सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आलेला मराठा वर्ग भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आरक्षणाचे लाभ आणि फायदे मिळण्यास पात्र आहे.
* मराठा वर्गास, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्ग म्हणून घोषित केल्यानंतर निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती आणि असाधारण स्थिती, त्याच्या आरक्षणाच्या लाभाचे परिमाणस्वरूप हक्क विचारात घेता, त्या शासनास, राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीचे निवारण करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींमध्ये निर्णय घेता येईल.