वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आक्रमक झालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवेश प्रक्रियेला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र मराठा समाजाच्या 250 विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्‍या साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना सरकार वेठीस धरत आहे. प्रवेश प्रक्रियेला सरकारने 25 मे पर्यंत स्थगिती देऊन अन्य वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असल्याचा संताप खुल्या व अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी व्यक्त केला. प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने प्रवेशाला होणार्‍या विलंबामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता असल्याने सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षण लागू नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यालयाने दिल्यानंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) प्रवेश घेतलेल्या 250 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले होते. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात जोरदार आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने मंगळवारी प्रवेश प्रक्रियेला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर वैद्यकीय व दंत पदव्यत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी अधिकची मुदतवाढ मिळावी यासाठी सरकारकडून न्यायालयास विनंती करण्यात येणार असल्याने 13 मेपासून सात दिवस प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने प्रसिद्ध केले. प्रवेशप्रक्रियेला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ मिळाली असली तरी सात दिवस प्रवेशप्रक्रियेला सरकारकडून स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या 250 विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील तब्बल 3 हजार 500 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले आहेत.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संपूर्ण प्रवेशप्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने खुल्या व अन्य गटातील विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकार फक्त मतांसाठी मराठा समाजाला झुकते माप देत आहे. पण आमच्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही, अशी टीका विद्यार्थ्यांनी केली. प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षण व संवर्ण आरक्षणाचा अडथळा येऊ नये यासाठी आम्ही सरकारकडे अनेकदा विनंती केली आहे. परंतु सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. इतकेच नव्हेतर अनेक राजकीय पक्ष व नेत्यांनीही आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया 25 मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यातील सात दिवस सरकारने प्रवेश प्रक्रिया स्थगित केल्याने उर्वरित पाच दिवसांत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होणे अशक्य असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणामुळे राज्य सरकारने यापूर्वी राबवलेल्या प्रवेशप्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांनी घेतलेले प्रवेश रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावरून रावण्यात येत असल्याने राज्यातील शैक्षणिक वर्ष एक महिना उशीराने सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात अडथळे येऊन त्यांचे वर्ष वाया जाण्याची भिती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील 50 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी सीईटी सेलच्या कार्यालयावर धडक देत सरकारच्या निर्णयचा निषेध केला.
प्रवेशप्रक्रिया रद्द करून सरकारने अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. यापूर्वी झालेले प्रवेश रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. सरकारकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया स्थगित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल का? याबाबत वकिलांचा सल्ला घेणार आहोत.
– डॉ. दिक्षा थोरात, विद्यार्थी