राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, हॉटेल मॅनेजमेंट, वास्तुकला या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या वेळी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रवर्गामधील जातपडताळणी प्रमाणपत्र लगेच देण्याची गरज नाही. अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधीमंडळात केली. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना पहिल्याच फेरीसाठी कागदपत्रांच्या जातपडताळणीमध्ये जातवैधता प्रमाणपत्रही सादर करण्याची सूचना काल जाहीर करण्यात आली होती. परंतु या संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रवेश नियमन समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती देशमुख, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, श्रमिक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री संजय कुटे, विभागांचे सचिव यांची बैठक संपन्न झाली, त्यामध्ये सन 2018 च्या अधिनियमानुसार मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये (एसईबीसी) समावेश करण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जातप्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याकरिता पुरेशी यंत्रणा तुर्तास उपलब्ध नाही. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍या एसईबीसी प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित जातपडताळणी समितीकडे जातपडताळणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे, अशा विद्यार्थ्यास प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती आता करण्यात येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केला.
आज निकाल मराठा आरक्षण राहाणार की जाणार?
राज्य सरकारने मराठ समाजाला दिलेले आरक्षण राहाणार की जाणार याचा निकाल आज होणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्ट गुरुवारी आपला अंतिम निकाल देणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात चार याचिका आणि विरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. कोर्टात एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज आले आहेत. त्यापैकी १६ मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर सहा विरोधात आहेत. 26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल कोर्ट गुरुवारी देणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व विशेष मागास प्रवर्ग या सर्व प्रवर्गातीलज्या विद्यार्थ्यांकडे अर्ज सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल, अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची दुसरी फेरी सुरु होण्यापूर्वी प्रवेश नियामक प्राधिकरण निश्चित करेल, अशा दिनांकापर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.