मुंबई महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना महापालिका सेवांमध्ये सामावून घेण्याची मागणी प्रशासनाने फेटाळून लावल्याने याबाबत शिक्षण विभागाने जोरदार नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेने यासाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या फेटाळलेल्या मागणीवर भाजपने मात्र सुवर्णमध्य काढला आहे. सर्व आरक्षणांमधून महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणी भाजपने केली आहे. त्यामुळे ही सूचना फेरविचारासाठी परत पाठवली असून प्रशासनानेही भाजपच्या मागणीला सकारात्मक भूमिका घेत सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन समितीला दिले.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा देवून तसेच त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शाळांमधील गळती रोखण्यात अपयश येत आहेत. त्यामुळे महापालिका शाळांमधून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात महापालिकेच्या सेवेत प्राधान्य देण्याबाबत निर्णय घेतल्यास पाल्यांना महापालिका शाळांमध्ये दाखल करण्याचा कल वाढेल. त्यामुळे शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्राधान्य देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. यावर प्रशासनाच्यावतीने नकारात्मक उत्तर देत असे करणे उचित ठरणार नसल्याचे सांगितले.
याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी शिक्षण समितीच्या सभेपुढे आला असता मंगेश सातमकर यांनी आपल्या नोकर भरतीत काही जागा यासाठी राखीव ठेवाव्यात अशीच आमची मागणी आहे. मग आपण ते का देवू शकत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर भाजपचे अनिष मकवानी यांनी असे आरक्षण देताच येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर भाजपचे पंकज यादव यांनी मुळात आपल्या प्रशासनाची मानसिकता नसल्याचे सांगितले. महापालिकेतील नोकर भरतील आरक्षण निश्चित आहे. त्यात बदल होवू शकत नाही, हे जरी खरे असले तर नोकर भरतीत जे आरक्षण लागू आहे, त्यामध्ये आपण महापालिका शााळांमधून शिकणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य ही अट घालू शकतो. त्या प्रत्येक आरक्षणातील नोकर भरतीत काही टक्के महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाच सामावून घेणे शक्य असून प्रशासनाने त्यादृष्टीकोनातून प्रयत्न करायला हवा,अशी सूचना यादव यांनी केला.
यादव यांच्या सूचनेनुसार प्रशासनाला नोकर भरतीत महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सेवेत सामावून घेणे शक्य असल्याचे सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार केला जाईल,असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळ शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.