मुंबईतल्या रखडलेल्या उपकारप्राप्त इमारती, म्हाडाच्या वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास, मूळ भाडेकरूना वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहाण्याची येणारी वेळ आणि विकासकांकडून थकवले जाणारे भाडे यावर मात करण्यासाठी आता गृहनिर्माण संस्था, विकासक आणि म्हाडामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासकाने इमारतींचा पुनर्विकास रखडवला तर म्हाडाला आता हस्तक्षेप करणे शक्य होणार आहे. परिणामी विकासकांवर अंकुश ठेवणे सोपे जाईल.
मुंबई शहरातील बहुतांश उपकरप्राप्त इमारती १९६९ पूर्वीच्या आहेत. त्यातील अनेक इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. मूळ जमीनमालक आणि सोसायट्यांमध्ये वाद आहे. नियुक्त केलेले विकासक अनेकदा पुनर्विकास प्रक्रियेतून अंग काढून घेतात पुनर्विकासाबाबत न होणारे एकमत यामुळे वर्षानुवर्षे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडतो मुंबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत. राज्यातही म्हाडाच्या मालकींच्या इमारती आहेत. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी यापूर्वी म्हाडाच्या घरदुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. पण पुनर्विकास प्रक्रीयेवर म्हाडाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. कारण पुनर्विकासच्या संदर्भात केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासकांमध्ये करार होतो. पण कराराच्या शर्ती व अटींचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे म्हाडातील अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. म्हाडासोबत करार नसल्यामुळे इमारतींमधील रहिवाशांच्या थकवलेल्या भाड्यांच्या संदर्भातील व अन्य तक्रारींमध्ये म्हाडाला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे आता म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासकामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे गृहनिर्माण विभागाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे विकासकांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
आगाऊ भाडे भरणे बंधनकारक
आता नव्या नियमानुसार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक तसेच विकासक यांनी रहिवाशांचे, भाडेकरूंचे एक वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करावयाचे आहे. त्यासाठी एस्क्रो खाते उघडणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडे देखील याचप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक तसेच विकासकासकांवर बंधनकारक राहील असा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.