मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर टोल वसुलीबाबत प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारने ६ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत अहवाल सादर करावा, असेही हायकोर्टाने सांगितले. कंपनीच्या टोलधाडीबाबत याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिक दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली.
कंत्राटदाराने जर टोलवसुलीकरता दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते कायद्याचे उल्लंघनच आहे, असे हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितले. तसेच एक्सप्रेस वे वरील टोलवसुलीच्या रूपाने जनतेच्या पैशांचा दुरूपयोग होऊ देऊ नका, असे निर्देश दिले. मात्र लालचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांच्या अहवालानुसार कंत्राटदारावर सध्या गुन्हा दाखल करता येत नाही, अशी बाजू राज्य सरकारने कोर्टात मांडली. ६ ऑगस्टपर्यंत एमएसआरडीसी आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे, अशी माहिती सरकारच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आली.
हायकोर्टाच्या निर्णयांचं मनसेनं केलं स्वागत
कंत्राटदार धर्जिण्या सरकारच्या ‘टोलधाडी’ विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रस्त्यावरील संघर्षानंतर आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणजेच न्यायालयीन लढाईचा! अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आज न्यायालयाने टोल विरोधातील आपल्या दोन्ही जनहित याचिका दाखल करून घेतल्या. सरकारच्या टोल धोरणात गोंधळ आणि भ्रष्टाचार हे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्यानेच न्यायालयाने आपल्या याचिका आज दाखल करून घेतल्या. टोल विरोधात आंदोलन केलेल्या व ऊन पावसाची तमा न बाळगता टोल नाक्यावर बसून वाहने मोजणाऱ्या माझ्या सर्व सहकारी महाराष्ट्र सैनिकांचा हा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया राजसाहेबांच्या टोल विरोधातील लढाईचा हा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी दिली आहे.
न्यायालयीन लढाईतील हा पुढचा टप्पा आहे. अजून संघर्ष बाकी आहे. २०१४ च्या निवडणुकी आधी ‘टोलमुक्ती’ च्या घोषणा करणाऱ्या सध्याच्या सरकारने आता तरी जागे व्हावे. नाहीतर एक गोष्ट तर नक्की आहे की महाराष्ट्रातील सर्व अन्यायकारक टोल बंद होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी दिला आहे