पत्रकार हा लोकशाहीचा मध्यवर्ती स्तंभ आहे. त्याला लोकल प्रवासाची अनुमती नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आश्चर्य व्यक्त केले. पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्कर्सचा दर्जा द्यावा, त्यांना लोकल ट्रेनच्या प्रवासाची मुभा द्यावी आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये त्यांचा समावेश करावा, या मागण्यांसाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र विश्वनाथराव वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुरू झाली. पत्रकार संघाच्या वतीने डॉ. अॅड्. निलेेश पावसकर यांनी युक्तिवाद केला.
याचिकेतील मागण्या न्यायालयापुढे मांडत अॅड्. पावसकर यांनी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने पत्रकारांचे महत्त्व विषद केले. जेव्हा अॅड्. पावसकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात पत्रकारिता ही सार्वजनिक सेवा आहे, असे नमूद केल्याचे सांगितले. तेव्हा न्या. कुलकर्णी यांनी अॅड्. जनरल कुंभकोणी यांना उद्देशून “पत्रकारिता हा लोकशाहीचा मध्यवर्ती स्तंभ असल्याचे” विधान केले.
अॅड्. पावसकर यांनी पत्रकार संघाची बाजू मांडताच मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी पावसकर यांना उद्देशून आपला अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, “मी मुंबईत आलो तेव्हा एक पत्रकार माझी वेळ घेऊन मुलाखतीसाठी आला. मी त्याला विचारले, तू कुठून आलास? त्यावर तो म्हणाला, मी अंधेरीहून आलो. मी विचारले, तू कसा आलास? तो म्हणाला, मी माझे प्रेस कार्ड दाखवून लोकल ट्रेनने आलो. त्यावेळी जर पत्रकारांना लोकल ट्रेनची मुभा होती तर ती आता का नाही?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी विचारला.
दरम्यान, ७० टक्के लसीकरण झाल्याशिवाय लोकल प्रवासाची परवानगी देऊ नये, असे मत टास्क फोर्सचे एक सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी वर्तमानपत्रातील एका लेखात व्यक्त केले आहे. कामकाजाच्या दरम्यान ते वर्तमानपत्र शोधण्याचा प्रयत्न सुरू होताच सदर लेख `हिंदुस्थान टाईम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाल्याचे उघड झाले. त्यावर तो लेख असलेला अंक न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्यात आला. हाच धागा पकडून डॉ. निलेश पावसकर आपला युक्तीवाद पुढे चालवित म्हणाले की, `माय लॉर्ड, वर्तमानपत्राचे महत्त्व पाहिलेत ना, आपणांस देखील वर्तमानपत्रच हवे होते. समाजाला माहिती उपलब्ध करण्यासाठी वर्तमानपत्रं हेच मोठे माध्यम आहे. किंबहुना, प्रसार माध्यम हे सरकार आणि समाज यांना जोडणारा दुवा आहे. तेव्हा पत्रकारांवर बंधने आणून कसे चालेल?’
न्यायालयाने सरकारला त्यावर आपली बाजू मांडण्यास सांगितली. अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी पुढील सुनावणीत सरकारच्या निर्णयाची माहिती द्यावी, असे सांगितले. त्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख गुरुवार, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२१ अशी न्यायालयाने दिली.