मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर महिन्याला १०० कोटी खंडणीचा आरोप करताच राज्यासह देशभरात एकच खळबळ उडाली. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याकडून थेट गृहमंत्र्यावर खंडणीचे आरोप होणे, ही देशातील एकमेव घटना आहे. मात्र, असे जरी असले तरी हे भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे पाण्यावरील टोक आहे. प्रत्यक्षात पोलीस दलात बदल्या, बढत्यांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे सातत्याने होत आहेत. हा भ्रष्टाचार ठरलेल्या रेटनुसार होत असल्यामुळे त्याकडे राजकारण्यांपासून वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांपर्यंत प्रत्येकजण जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आले आहेत. एक कोटींपासून ते १५ कोटी रूपयांपर्यंत बदल्या आणि बढत्यांसाठी अर्थपुर्ण व्यवहार केल्याशिवाय पोस्टिंग मिळत नसल्याची तक्रार माय महानगर आणि आपल महानगरकडे अनेक अधिकाऱ्यांनी फोन करून दिली. त्यामुळे परमबीर सिंह यांनी लिहिलेले पत्र त्रिवार सत्य असून या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी न्याय व्यवस्थेकडून केल्यास अनेक मोठे मासे गळाले लागतील अशी शक्यता पोलिस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या डोक्यावर नेहमीच बदलीची टांगती तलवार असते. त्यातही विशेष म्हणजे पोलीस खात्यातील बदल्या म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कधीही न संपणारे अखंड कुरण समजले जाते. राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी सुबोध कुमार जैस्वाल यांच्यासारखे कर्तव्यदक्ष वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असल्यापासून सरकारमधील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमधील व्यवहार अधिक उघड होऊ लागले. या काळातच पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसाठी गृह खात्याला पोलीस महासंचालक जयस्वाल यांच्या कडव्या विरोधामुळे तब्बल सात ते आठ वेळा मुदतवाढीचे शासन निर्णय काढावे लागले. त्यातूनच बर्‍याच पोलीस अधिकार्‍यांनी, कर्मचार्‍यांनी त्यांची अस्वस्थता या काळात दै. ‘आपलं महानगर’कडे बोलून दाखवली. पोलीस अधिकार्‍यांच्या अस्वस्थतेमधूनच बदल्यांबाबत जे काही सांगितले, ऐकले गेले त्यावरून पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये होणार्‍या व्यवहारांबाबत काहीच स्पष्ट चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहिले.
चॉइस पोस्टिंग, क्रीम पोस्टिंग, पोलीस स्टेशनचे प्रमुखपद येथपासून ते अगदी एसीपी, डीसीपी, डीवायएसपी, क्राईम ब्रांच, एलसीबी, खंडणी विरोधी पथक, एडिशनल एसपी, एसपी, एडिशनल सीपी, जॉईंट सीपी, सीपी, स्पेशल आयजी, अ‍ॅडिशनल डीजी ते अगदी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांपर्यंत अशा सार्‍या छोट्या ते मोठ्या वरिष्ठ पदांवरपर्यंतचे रेट कार्ड ठरलेले असते. इच्छुक उमेदवारांची आर्थिक क्षमता, त्या पोस्टची त्याला असलेली निकड, राजकीय नेत्यांशी असलेले लागेबांधे असे सर्व पाहून या पदांच्या रेटमध्ये कधीकधी मोठा फरकही पडतो. मात्र, साधारणपणे पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये जी दलाल मंडळी सक्रिय असतात त्या दलालांकडून जे रेट सांगितले जातात ते ऐकले तर कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाचे डोळे पांढरे होतील.
काय आहेत पोलीस बदल्यांचे रेट
-
सीनिअर पोलीस इन्स्पेक्टर (मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड,) – 80 लाख ते 1 कोटी
-
सीनिअर पोलीस इन्स्पेक्टर (ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर शहर, जालना, जळगाव, अमरावती, अकोला ) – 50 लाख ते 70 लाख
-
एलसीबी ग्रामीण जिल्हा – 50 लाख ते 70 लाख
-
एसीपी क्राईम -70 लाख ते 80 लाख
-
डीसीपी क्राईम – ३ कोटी ते ५ कोटी
-
अ‍ॅडिशनल सीपी /जॉईंट सीपी – 4 ते 5 कोटी
-
डीसीपी २ कोटी ते ४ कोटी
-
पोलिस अधिक्षक ५ कोटी १५ कोटी
- महत्वाच्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तांच्या पदांचे दर हे वेगवेगळे असतात. ते डोळे दीपवणारे असतात. त्यातही खंडणी विरोधी पथक, अमली पदार्थ विरोधी पथक, क्राईम ब्रांच , अँटी करप्शन, समाज सेवा शाखा, अशा विविध विभागांमधील पदांचे दर हे आणखीन वेगळे असतात. उल्लेखनीय म्हणजे साधे क्लार्क, पोलीस शिपाई यांच्या बदल्यांसाठीही जेव्हा मागण्या होऊ लागल्या तेव्हा मात्र पोलीस दलात अस्वस्थता पसरली.
बरेच वेळा इच्छुक पोलीस अधिकार्‍यांची क्रीम पोस्टिंग मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचीही प्रकरणे घडली आहेत. मात्र, असे झाले तर दाद मागावी कुणाकडे असा प्रश्न त्या इच्छुक पोलीस अधिकार्‍यासमोर असतो.