मुंबईत प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घर उपलब्ध करण्यासाठी १४ हजार घरे उभारण्याच्या कंत्राटकामात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याबाबत काही राजकीय लोकांनी केलेले आरोप हे निराधार व बिनबुडाचे आहेत, असे स्पष्टीकरण मुंबई महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत.
मुंबईत प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घर उपलब्ध करण्यासाठी १४ हजार घरे उभारण्यासाठी ३ हजार २०० कोटी रुपये खर्च येणार असताना पालिकेने विकासकाला क्रेडिट नोट, टीडीआर, प्रीमियम, एफएसआय पोटी तब्बल ९ हजार ५०० कोटींचा लाभ देऊ केला आहे. यामध्ये मुंबई पालिकेतील इतिहासातील कोट्यवधी रुपयांचा सर्वात मोठा घोटाळा झाला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला होता.तसेच, याप्रकरणी मुंबई काँग्रेसकडून लोकायुक्त,पालिका आयुक्त, केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार करण्यात आली असून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली होती.
मुंबई महापालिका दरवर्षी विविध हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे करते. या विकास कामांसाठी अनेकदा अडथळा ठरणाऱ्या झोपड्या, बांधकामे हटविण्यात येतात. त्यामध्ये अधिकृत झोपड्या, बांधकामे यांना पालिका पर्यायी जागा, घरे देते. मात्र अनेकदा पालिकेकडे प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घरे, जागा उपलब्ध नसते. त्यामुळे त्याचा एकूण प्रकल्प, विकास कामे यांवर विपरीत परिणाम होतो. यास्तव, पालिकेला सुध्या विविध विकास कामांसाठी १४ हजार पर्यायी घरांची आवश्यकता भासते आहे. त्यादृष्टीने पालिकेने स्वतःचा एक रुपयाही न गमावता खासगी जागेत प्रकल्प बाधितांसाठी विकासकांच्या माध्यमातून १४ हजार घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याबदल्यात विकासकाला पालिका टीडीआर, प्रीमियम, लँड टीडीआर आदी सवलती देणार आहे.
या निविदांमध्ये नमूद करण्यात आलेले दर महापालिकेने अत्यंत बारकाईने तपासले. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर अलीकडे नोंदणी केलेल्या संबंधित परिसरातील निवासी मालमत्तांच्या दराशी सदर दर पडताळून पाहिले. या प्रक्रियेतून महापालिकेने स्वीकृत केलेले दर हे खुल्या बाजारातील दरापेक्षा कमी आढळून आलेले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये महापालिका प्रशासनाने पार पडलेली कार्यवाही ही अत्यंत तर्कशुद्ध आणि पारदर्शक आहे. या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे कोणत्याही प्रकारच्या छाननीसाठी खुली आहेत. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे उभारण्याच्या कामांत घोटाळा झाल्याचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.