गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारच्या लालफितीच्या कारभारामुळे रखडलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील किन्हवलीजवळ असलेल्या नामपाडा धरणाचा सरकारी अंदाजपत्रकीय खर्च 9 कोटी वरुन 39 कोटी 43 लाखापर्यंत पोहचल्याची धक्कादायक माहिती आहे. खर्चाचा आकडा वाढत असताना प्रत्यक्षात हे धरण आजही अपूर्ण अवस्थेतच असल्याने शेतकर्‍यांत प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. शहापूर पासून 40 किलोमीटर अंतरावर किन्हवलीजवळ नामपाडा धरण प्रकल्प राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने 2009 साली हाती घेतला. या प्रकल्पाचे काम सुरू करताना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते नारळ वाढवून शुभारंभ करण्यात आला. परंतु सुरुवातीला कासवाच्या गतीने सुरु असलेले हे धरणाचे काम वर्षभरातच रखडले.
संपूर्ण मातीचे काम असलेल्या या धरणास केवळ स्थानिक शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी पाणी मिळावे म्हणून जलसंपदा विभागाने मान्यता दिली होती. या नामपााडा प्रकल्पाच्या परवानग्या अपूर्ण राहिल्याने वन विभागाने हे काम बंद पाडले होते. आजमितीस फक्त 30 टक्केच काम पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. एकूण 3533 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण क्षमता आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यास धरणाच्या डाव्या कालव्यातून 255 हेक्टर क्षेत्रात सिंचन होणार आहे. या धरण प्रकल्पाच्या खर्चाची गेल्या दहा वर्षांत कोटींची उड्डाणे सुरू असून सुरुवातीला 9 कोटी 15 लाख रुपये खर्च असलेल्या नामपाडा धरण प्रकल्पाचा खर्च जलसंपदा विभागाच्या सुधारीत अंदाज पत्रकानुसार 39 कोटी 43 तीख रुपये असा चारपटीने वाढविण्यात आला आहे. या वाढीव खर्चाचे अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाच्या राज्य तांत्रिक सल्लागार पुणे येथे पाठविले आहे. अशी माहिती नामपाडा प्रकल्पाचे अभियंता सुनिल दांडकर यांनी दैैैनिक ‘आपलं महानगर’ला दिली केवळ अभियंत्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नामपाडा धरण रखडले आहे. असा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे .
वनविभागाला भरले पैसे आणि दिली पर्यायी जागा
नामपाडा धरणाकरीता वनविभागाची 38 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. या जागेच्या मोबदल्यात वनविभागाला 5 कोटी 35 लाख रुपये जलसंपदा विभागाने दिले आहेत. तर 38 हेक्टर पर्यायी जागा रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील साजे येथे आणि औरंगाबाद जिल्हयातील तालुका वैजापूर वाकेलेगाव येथे देण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांनी सांगितले.
धरण बांधण्यापूर्वीच परवाग्या का घेतल्या नाहीत ?
नामपाडा धरण रखडवून केवळ अंदाज पत्रकाचा शासकीय खर्च वाढविण्याचे काम गेल्या दहा वर्षात जलसंपदा विभागाकडून सुरू असल्याचा आरोप संतप्त शेतकरी करीत आहेत. प्रत्यक्षात धरणाचे काम पूर्ण न करता अद्यापही अपूर्णच असल्याने वनविभागाच्या या सर्व परवाग्या जलसंपदा विभागाकडून अगोदरच का घेण्यात आल्या नाहीत? याबाबत मोठ आश्चर्य व्यक्त होत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही या धरणाच्या रखडलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.