भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार देशातील सीबीएसई, आयसीएसई व अन्य शिक्षण मंडळांच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये नॅशनल काऊन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंगने (एनसीईआरटी) आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पाठ्यपुस्तके वापरणे बंधनकारक आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सर्व सीबीएसई, आयसीएसई शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तकांबाबत एनसीईआरटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण मंडळाकडून एनसीईआरटीच्या पुस्तकांऐवजी खासगी प्रकाशकांनी छापलेली महागडी पुस्तके घेण्यासाठी पालकांवर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांना नाहक भूर्दंड सोसावा लागत आहे.
सीबीएसई, आयसीएसई व राज्य शिक्षण मंडळांना एनसीईआरटीने ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पाठ्यक्रमाची पुस्तके वापरणे मानव संसाधन विकास विभागाने बंधनकारक केले आहे. मात्र ओडिसा राज्य वगळता देशातील एकाही राज्यातील सीबीएसई व आयसीएसई मंडळाची मान्यता असलेल्या शाळांकडून एनसीईआरटीची पाठ्य पुस्तकांबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पाळण्यात येत नाहीत. एनसीईआरटीची पुस्तके देण्याऐवजी शाळांकडून पालकांना खासगी प्रकाशकांची पुस्तके घेण्यास सीबीएसईच्या शाळांकडून सांगण्यात येते. खासगी प्रकाशकांकडील 10 ते 15 पुस्तकांच्या सेटसाठी पालकांना जवळपास सहा ते आठ हजार रुपये मोजावे लागतात. तर एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचा सेट 500 ते 800 रुपयांना मिळतो. त्यामुळे सीबीएसईच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाच ते सहा पट अधिक भूर्दंड सहन करावा लागत असल्याची माहिती इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तके वापरण्याबाबत राज्य सरकारने सर्व शाळांना आदेश देणे आवश्यक आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारकडून तशी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही, असे इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. अनुभा सहाय यांनी सांगितले.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा अवमान
सीबीएसई शाळांमध्ये फक्त एनसीईआरटीची मान्यताप्राप्त पुस्तके वापरण्यात यावी, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने जून 2018 मध्ये दिले होते. परंतु सर्व शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी दरम्यान खासगी प्रकाशकांकडून 10 ते 12 पुस्तके घेण्यास पालकांना सांगितले जाते.
विद्यार्थ्यांवर विषयांचा भडीमार
सीबीएसई शाळांमध्ये पहिली व दुसरीसाठी कोणत्याही प्रकारचा गृहपाठ विद्यार्थ्यांना देण्यात येऊ नये, असे आदेश मानव संसाधन विकास विभागाने दिला आहे. तसेच पहिली व दुसरीसाठी भाषा व गणित हेच विषय शिकवण्यात यावे तर तिसरी व चौथी इयत्तेसाठी भाषा, गणित व ईव्हीएस हे विषय शिकवले जावेत, असे निर्देश मानव संसांधन विभागाने दिले आहेत. मात्र त्याकडेही सीबीएसई शाळांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
सीबीएसईच्या शाळा एप्रिलमध्ये सुरू होतात. त्यामुळे पालकांना मार्चमध्येच पुस्तके खरेदी करावी लागतात. परंतु सीबीएसई शाळांकडून एनसीईआरटीकडून पुस्तके मागवण्यात येत नाहीत. याउलट त्यांना खासगी प्रकाशकांकडून पुस्तके घेण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे शाळांकडून पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे.
– अ‍ॅड. अनुभा सहाय, अध्यक्षा, इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन