केंद्र सरकारने नव्याने आणलेल्या राष्ट्रीय नर्सिंग विधेयकाला नर्सिंग संघटनांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक खासगी नर्सेसना नजरेसमोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये नर्सिंग संघटनांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
राष्ट्रीय मेडिकलच्या धर्तीवर परिचारिकांच्या नैतिक पद्धतींची नोंदणी व नियमन करण्याचे अधिकार या विधेयकात आहेत. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. ५ नोव्हेंबर हे विधेयक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नर्सेसपर्यंत पोहोचले. यावर हरकती नोंदवण्यासाठी फक्त एका महिन्याचा कालावधी दिला आहे. या काळात राज्यातील सर्व नर्सेस संघटनेतील परिचारिका या कोविड उपचारांमध्ये व्यस्त होत्या. त्यामुळे, एका महिन्यात २५ लाख नर्सेसपर्यंत हे विधेयक कसे पोहोचवायचे हा प्रश्न नर्सेस संघटनांसमोर होता. या विधेयकामुळे फक्त हुकुमशाही सहन करावी लागणार असल्याचा आरोप नर्सेस संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात आला आहे. नर्सिंग आणि मिडवायफरी ही दोन विधेयके एकत्र केल्याचा परिणाम नर्सिंग क्षेत्रावर होणार असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.