लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या भाजपच्या घोषणेचा फियास्को होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संकल्पनेला व्यवस्थेची अडचण लक्षात घेऊन छेद दिला असताना या घोषणेची री ओढणार्‍या महाराष्ट्र सरकारलाही राज्य निवडणूक आयोगाने हे शक्य नाही, असे याआधीच म्हणजे २०१५ मध्ये कळवले आहे. महाराष्ट्रात एकत्रित निवडणूक घेण्याचा प्रयोग राज्य निवडणूक आयोगाने २०१२ मध्ये केला होता. पण तो चांगलाच अडचणीत आणणारा ठरला. कशाबशा या निवडणुका पार पडल्या खर्‍या. पण यातली ३०३ प्रकरणे न्यायालयात गेल्याने आयोगाचे एकूणच प्रयत्न तेव्हाच अपयशी ठरले होते. यातील तीन प्रकरणे आजही सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी विधी आयोगाला पत्र पाठवून देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ही निवडणूकपध्दती अवलंबण्याची मागणी केली होती. देशातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या अमित शाह यांच्या या मनसुब्यांमागे पक्षाला अधिकाधिक यश मिळवण्याचा हेतू होता. यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी पक्षांतर्गत चाचपणी चालवली होती. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यासह काही राज्यांमध्ये दौरे काढत शाह यांनी तिथल्या पक्ष पदाधिकार्‍यांकडून एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने होणार्‍या फायद्यांचा अंदाज घेतला होता. या पध्दतीमुळे पक्षाला फायदा होतोय, असे त्यांच्या निदर्शनात आल्यावर शाह यांनी विधी आयोगाला पत्र पाठवून एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती.
या मागणीनंतर देशभर एकच चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अशा निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे काल जाहीर केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी अशा निवडणुका घेणे केवळ अवघडच नव्हे तर कायद्यातही बसू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका एकत्रित घ्यायच्या असल्यास मुदत संपणार्‍या विधानसभांचा निवडणूक कालावधी वाढवावा लागेल आणि मुदतीआधीही काही विधानसभा स्थगित कराव्या लागतील, ही बाब आयोगाने केंद्राच्या नजरेत आणून दिली आहे.
यासंबंधी २०१५मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे अहवाल मागवले होते. महाराष्ट्राच्या तत्कालीन आयुक्त निला सत्यनारायण यांनी आपल्या अहवालात अशा निवडणुका एकत्रित घेणे हे व्यवस्थेच्या दृष्टीनेही अडचणीचे असल्याचे तेव्हाच स्पष्ट केले होते. विशेषत: नक्षल क्षेत्र असलेल्या राज्यात तर अशा निवडणुका ही आगीत उडी घेण्यासारखी बाब ठरू शकते, असे अहवालात नमूद केले होते. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतरही सगळ्याच राज्यांनी या संकल्पनेला विरोध केला होता. एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असल्यास त्यासाठी लागणार्‍या ईव्हीएम मशीन पुरवणे केवळ अशक्यच असल्याचे सत्यनारायण म्हणाल्या. एका ईव्हीएम मशीनमधील मतदारांच्या नोंदीची मर्यादा ही २००० मते इतकी आहे.
एकट्या महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या लक्षात घेता या राज्यासाठी लागणार्‍या ईव्हीएम मशीनची संख्या ४२ हजार ४५० इतकी आहे. एकाचवेळी दोन निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास एकट्या महाराष्ट्रात ८४ हजार ९०० ईव्हीएम मशीन्स लागती. भाजप सांगते त्याप्रमाणे ११ राज्यांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या असल्यास ९ लाख ३३ हजार इतक्या ईव्हीएम आणायच्या कुठून, अशी विचारणा करण्यात आली होती. इतक्या मशीन्स पुरवणे आज तरी अवघड असल्याचे स्पष्ट आहे. ही स्थिती २०१४च्या निवडणुकीवेळची होती. आता मतदारांची संख्या सरासरी एक कोटींनी वाढली असल्याने पाच हजार मशीन्स वाढतील, हे उघड आहे. हे झाले ईव्हीएम मशीन्सचे. आता या मशीन्ससोबत व्हीव्हीएटी पॅडही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका मशीनसोबत एक या प्रमाणात हे पॅड जोडायचे असल्यास ११ राज्यांमध्ये एकाचवेळी साडेनऊ लाख इतके पॅड पुरवावे लागतील. इतक्या मशीन्स आणि पॅड्स एकही कंपनी पुरवू शकत नाही, हे वास्तव राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळवले आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यात आल्यास येणारा खर्च कमी होईल, हा अंदाजही राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालाने मोडीत काढला आहे.
एका केंद्रावर एक या प्रमाणात एकाचवेळी इंजियर्स पुरवणे, सुरक्षा व्यवस्था करणे, जिल्हाधिकार्‍यांसह इतर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी पुरवणे सध्याच्या निवडणुकीत अवघड होत असल्याने एका राज्यात एकाचवेळी निवडणुका घेता येत नाहीत. यासाठी दोन वा तीन टप्प्यात निवडणुका घ्यावा लागतात. मुक्त वातावरणात निवडणुका घ्यायच्या असल्यास त्या एकाच वेळी घेणे शक्य नाही, हे ही राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले होते. सर्वाधिक अडचण येते ती नक्षल क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये. देशातील पाच राज्य ही नक्षलप्रभावित आहेत. तिथे निवडणुका घेताना येणार्‍या अडचणी इतक्या असतात की तिथल्या निवडणुका या आयोगासाठी कठीण बाब होऊन बसते, असे सत्यानारायण यांनी स्पष्ट केले.
एकाचवेळी ३०३ केसेस
आम्ही राज्यात २०१२ मध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला होता. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तेव्हा एकत्रित घेण्यात आल्या. तेव्हा आयोगाच्या विरोधात विक्रमी अशा ३०३ केसेस उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. यातील तीन केसेस सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत. हे लक्षात घेतले तर एकत्रित निवडणुका घेणे हे केवळ देखाव्यासाठी ठीक आहे, पण व्यवस्था म्हणून अशक्यच आहे.
– निला सत्यनारायण, माजी निवडणूक आयुक्त.