राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. राज्यभरातील कारागृहात बंदिस्त असलेल्या 37 हजार 679 कैद्यांवर राज्य सरकारने 2017 ते 2018 या आर्थिक वर्षात 280 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात नऊ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा कारगृहे, खुली, महिला, किशोर आणि विशेष अशी १३ कारगृहे तसेच १४ खुली वसाहत, अशी एकूण ५४ कारागृहे होती. या कारागृहांची कैदी ठेवण्याची एकूण क्षमता 23 हजार 942 होती. मात्र प्रत्यक्षात कैद्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठवण्यात आला. त्यामुळे गृहविभागाने वर्ग तीनची 6नवीन जिल्हा कारगृह सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील कारागृहांची संख्या आता 60 वर गेली आहे.
कारगृहांची संख्या वाढली तरी कैद्यांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाढवलेली कारगृहेही कमी पडू लागली आहेत. माहिती अधिकारातंर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 60 कारागृहांमध्ये एकूण 37 हजार 679 कैदी बंदिस्त आहेत. त्यात पुरुष कैद्यांची संख्या 36हजार 45 तर महिला कैद्यांची संख्या 1 हजार 634 आहे. त्यांच्यावर मागील आर्थिक वर्षात २७९ कोटी ९३ लाख ४६ हजार ७१९ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार एका वर्षात प्रत्येक कैद्यावर 74 हजार 241 रुपये खर्च झाले आहेत. इतके पैसे खर्च करूनही कैद्यांना अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत. उलट क्षमतेपेक्षा जास्त कैद असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यभरात येरवडा, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक रोड, नागपूर, अमरावती आणि तळोजा अशी नऊ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. या नऊ मध्यवर्ती कारागृहांची क्षमता १४ हजार ८४१ कैदी इतकी आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांत सध्या 26 हजार 220 कैदी आहेत. सुरक्षेच्या कारणामुळे अनेक कैद्यांना जिल्हा कारागृहात ठेवण्याऐवजी मध्यवर्ती कारागृहात ठेवले जाते. त्यामुळे मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे.येरवडा कारागृहाची क्षमता 2 हजार ४४९ कैदी इतकी असताना त्या ठिकाणी 5 हजार 863 कैदी ठेवण्यात आले आहेत. तर मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता ८०० कैद्यांची असताना त्या ठिकाणी 3 हजार 576 कैदी आहेत. इतर मध्यवर्ती कारागृहांचीदेखील हीच अवस्था आहे.
राज्यातील कारागृहांची अवस्था दयनीय आहे. कारागृहांच्या क्षमतेपेक्षा कैद्यांची संख्या जास्त असून त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे कैद्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कैद्यांवर दरवर्षी सुमारे 280 कोटी रुपये खर्च केला जात असताना मात्र प्रत्यक्षात त्यांना सुविधा मिळत नाहीत. गृह विभागने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. -मसूर उमर दरवेश, सामाजिक कार्यकर्ता.