पेण अर्बन बँकेतील 758 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी उच्च न्यायालयाने 598 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश कृती समितीला दिले आहेत. तसेच घोटाळेबाज संचालक-पदाधिकार्‍यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. तरीपण लोकसभा निवडणुकीचा (आचारसंहितेचा) फायदा घेऊन मालमत्तांचे बेकायदेशीर व्यवहार सुरू आहेत. जमिनी, दुकानांचे गाळे, बिल्डींगचे हस्तांतरण असे गैरव्यवहार चालू आहेत. पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीने संचालक व पदाधिकार्‍यांवर ताबडतोब कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी तसे निवेदन जिल्हाधिकारी, तपास अधिकारी, पेण पोलीस व प्रांत अधिकार्‍यांना दिले आहे.
पेण अर्बन बँकेच्या महाघोटाळ्यातील आरोपींमध्ये अध्यक्ष व संचालक यांच्या जप्त झालेल्या मालमत्तांमध्ये बनावट कुळांच्या नावे होणारे फेरफार तसेच अन्य जमिनी-मालमत्तांमध्ये गैरमार्गाने व बेकायदेशीर हस्तांतरण याविषयी ‘विशेष कृती समितीच्या’ मासिक बैठकीमध्ये अनेक वेळा तक्रार मांडण्यात आली आहे. त्यानंतरही महाराष्ट्र शासन गृहविभागाची 21 जून 2018 ची जप्तीची अधिसूचना व 28 फेब्रुवारी 2019 च्या वृत्तपत्रांतील त्यांच्या जाहीर प्रकटीकरणानंतरही अधिसूचनेतील क्र.24 मधील मालमत्ता गाळा क्र.2 (अवंती इमारत पेण) हा गेली अनेक वर्षे बंद व जप्त आहे. असे असतानाही 8-10 दिवसांपूर्वी सदर गाळा उघडून तेथे दूध डेअरी सुरू करण्यात आली आहे. हे कुणाच्या परवानगीने झाले याची माहिती देण्यात यावी. अवंती शेेजारील अर्धवट बांधकाम झालेले गाळे, निवासी फ्लॅट्सचे बेकायदा हस्तांतरण करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे.
याकामी स्थानिक एजंट, आरोपींचे हस्तक कार्यरत असल्याचे समजते. या सर्व प्रकारामुळे उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशांचा अवमान व उल्लंघन होत आहे. ठेवीदारांच्या हितास बाधा येऊन न्याय मिळण्यात अडथळा आणला जात आहे. तरी पीडित ठेवीदरांच्या हितरक्षणासाठी वरील प्रकारच्या गैरव्यवहारांस तातडीने प्रतिबंध करावा, आळा घालावा व संबंधित दोषींवर कडक कारवाई करून त्यांना दंडीत करावे, अशी विनंती पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी केली आहे. या कारवाईस प्रशासन असमर्थ ठरणार असेल तर त्रस्त ठेवीदार जप्त मालमत्तांचा ताबा घेतील, असा इशारा जाधव यांनी दिला.